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Reading Nepal’s Maoists Movement Through Wikileaks- Part II

Posted by chimeki on July 20, 2012

(to read the first part of the article click here)

India’s Game:

The cables present a ‘carefree’ picture of then Indian establishment. Unlike the US and the King India was not worried about the Maoists’ takeover. However it continued to keep the US in dark of its policy on Maoists. India shrewdly made the US believe that it was not going to compromise with the Maoists and at same time it was establishing contact with the senior Maoists leaders.

It seems that by 2004 India had already made the decision of Nepal without a King. A December 6 article in the Hindustan Times Foreign Secretary Shyam Saran was quoted as suggesting bringing in ‘progressive Maoists’ in mainstream. Nevertheless to show its commitment for the constitutional monarchy and its disdain for the Maoists, India frequently put forth several pre-conditions for its support to the Monarchy. It knew that the King was creating the Maoist phobia only to establish an absolute Monarchy. On 8 December 2004 Secretary Shayam Saran outlined a four point approach to dealing with the Maoist:

–India and Nepal must coordinate more closely in order to resolve the Maoist problem;

— The Maoists must understand that they cannot win militarily and that the longer they avoid negotiations, the weaker their bargaining power will become.  This requires sustained military pressure on the Maoists, and concrete military successes by the Royal Nepal Army (RNA);

–The Palace and the political parties must put aside their differences, and present a united front to the Maoists;

— Development is one means of overcoming the Maoist threat. Kathmandu should “hitch itself” to India’s economy in order to promote economic growth. (04NEWDELHI7750)

These guidelines were meant for the King. However for the King these were unacceptable conditions. The King didn’t want to bring India in and also was reluctant to join hands with the political parties. In the same cable the under secretary Manu Mahawar suggested the US ambassador that the King should not undermine Deuba’s authority as it would only exacerbate the situation. Which suggests that Indian establishment knew from it sources that what future held for Dueba.

But undermining once again the authority of India the king dismissed the Deuba government. From this point onward India was free of inhibition and worked more rapidly to bring in Maoists together with the political parties.

‘Writing in The Indian Express Foreign Affairs strategist C Raja Mohan observed, ‘that the King had gambled that India would reluctantly support the monarchy when faced with a choice between the Maoists and the Palace.  General Ashok Mehta argued that the King’s actions reflect his obsession with power, and said it was unlikely that that the King would ever restore democracy’, noted the ambassador on 2 February2002.

Two days later India suspended the military pipeline and told the ambassador that it was worried about China and Russia involvement in Nepal. In cable number 05NEWDELHI922 (2005-02-04) India was particularly worried about reports that the RNA chief had contacted Russia to provide MI-17 helicopters.  “We just cannot accept that,” Saran underlined, adding that the mere fact of the request was worrisome.  Saran was also concerned by rumors that President Musharraf was reaching out to the King, fearing that this too could be part of an effort to take advantage of India’s firm policy in order to cultivate influence with the Palace.  The Ambassador noted that the US had already weighed in with the Chinese, and promised to convey the Foreign Secretary’s worries about other players. This suggests India was blocking every help the King could get. For India the Maoists were not as big a problem as the King himself. Devoid of check (political parties) the King could have done as the Maoists would have if they had come to mainstream without compromise.

Nepalese Diaspora also played an important role for making India ‘liberal’ towards the Maoists. As the US ambassador in New Delhi noted in cable number 05NEWDELHI1556,  ‘in contrast to most Nepal residents, who reportedly are not considering radical changes to the monarchy, as they are widely supportive of the institution, many Indian Nepal experts are beginning to contemplate the future of the Kingdom without a monarch.’

In the same cable the ambassador quotes Former Indian Ambassador to Nepal AR Deo who suggests, ‘Nepal appears to be no exception to the international trend of monarchies ending around the globe. The question for policy makers is how to ensure a soft landing.’ So it can be fairly concluded that by March 2003 the Indian establishment was concentrating in ensuring ‘a soft landing’ instead of saving Monarchy. Accordingly it started facilitating the negotiations between the Maoists and the political parties.

By August 2006 the US lost it hope of bringing India and the King together. In cable number 05NEWDELHI6595 the ambassador notes, ‘Washington Must Lead, Because New Delhi Can’t’. In the same cable JNU professor assured the ambassador that the Maoists were willing to join a democratic government and even accept a titular monarchy, ‘alluding to his close connections to senior Maoist leaders (he responded to a challenge by asserting that he had met CPN(M) chief Prachanda “within the past 10 months”), Muni asked us to trust the Maoists’ willingness to participate in a peaceful political process(05NEWDELHI6595).’  Here the ambassador understood that they were checkmated and the ambassador says, ‘We were struck by the widespread acceptance among New Delhi’s Nepal watchers of the idea that King Gyanendra has made himself dispensable.  We have convoked this group repeatedly since February 1, and on this occasion found a stark souring of views on the King, which contrasts with the GOI’s continued commitment to the “twin pillars” of constitutional monarchy and multiparty democracy’.

Foreign Secretary Shyam Saran met Gyanendra on 12 December 2005. In this meeting the King begged for time to correct his moves however Saran told him point blank, ‘that India could wait, but the time line is now imposed by the progress of events in Nepal, not India’s actions.’

The Maoists’ Position

The picture that the cables present of the Maoists is of an opportunist party rather than a revolutionary one. They were more guided by the situations than by ideology. At one time they looked as if they were for revolutionary change in Nepal and at other time they were ready to compromise with the King. They even went further to sell the sovereignty of the nation just to land safely in the mainstream. One time they projected India as an enemy and the next time they ‘begged’ it for support. The US never quite trusted the Maoists but India always felt at home with them. India somehow knew- which proved right after 2006- that the Maoists would never threatened its interest.

The Maoists on the other hand ‘exploited’ all the opportunities they could find to come to the mainstream. Their eagerness to get legitimacy was more funny than frightening. And it looks that all the negotiations with the government of Nepal failed only because the government was not interested in making it success otherwise the Maoists might have compromised well before 2006.

In 2003 talk they dropped their demand of constitutional assembly and in 2005 they agreed for ‘a titular monarchy’. Had the King showed them some ‘benevolence’ they would have also refused to form an alliance with the political parties.  This was proved in 2003 when they, sidelining the political parties, demanded the formation of an interim government under their leadership. And even before in 2001 when they shamelessly declared that they were in touch with the late King Birendra. After the King was ousted they signed the Comprehensive Peace Agreement with political parties. They didn’t care to ask how could Girja represent the state of Nepal. Didn’t his only qualification was that he had India’s trust!

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Will Prachanda Survive?

Posted by chimeki on July 19, 2012

United Communist Party of Nepal (Maoist)’s (UCPNM) extended plenum is kicking off today. Chairman Prachada will seek approval to his political document, which is already endorsed by the central committee, from more than five thousand cadres justifying his line post split scenario. After a faction, led by former Vice Chairman of the UCPNM broke away from the party accusing him of deviating from the party line the time has come for him to firmly rein the party and consolidate his grip or depart to oblivion.

For more than a decade and a half Prachanda has been at the center of every political debate of the country. His every move and word was watched, weighed and analyzed. When his party took the peaceful path, after a decade long violent people’s war to topple Monarchy, he was suspected by the parliamentary parties for using the parliamentary politics to further the party’s agenda of communist state. Later when he was able to establish his credentials with the frowning parties he was rebuffed by his colleagues for betraying the party’s agenda! He was accused of selling out to ‘expansionist’ (read India) and betraying the anticipated revolution. The accusations are yet debatable.

Earlier, even his opponents believed that if someone in Nepal was capable of taking Nepal out of crisis it was Prachanda. After the demise of former Prime Minister of Nepal Girja Prasad Koirala, a co-signatory of the Comprehensive Peace Agreement, Prachanda stature rose unprecedentedly. Being the sole signatory alive, he promised to take the peace agreement to its logical conclusion. He consented to show the maximum flexibility on the contested issues of the agreement. He stood by his words scrupulously. He agreed on returning land seized from the landlords during people’s war and in the modalities of Army Integration. He even agreed to form a multi-identity based federal system in Nepal against his own party line of creating single identity based federalism.

However, in a hurry to appease the parliamentary parties and influential neighbor he lost confidence of his long trusted comrades. These comrades, who have now formed a new party, had a long association with him. Before and during People’s war the departed comrades formed the core group which took all the major decisions and played the most important role in extending the party’s influence in the country. Although Prachanda can boast of retaining the chunk of commanders who led the battles nevertheless majority of the dedicated lower rung cadres of the former people’s army have joined the new party. Principally they have formed the ‘voluntary group’, a misnomer for people’s army. Moreover, to Prachanda’s dismay, of 26 odd sister organizations of the UCPNM, 19 have consented to join the new party.

Prachanda today is left with very few comrades he can trust or who still trust him. Majority of the present central committee members are those who have joined the party shortly before the initiation or during the people’s war. Some of the big names in the party like Ram Karki, Devendra Poudel, and Haribol Gajurel were formerly the members of the party led by current Prime Minister Baburam Bhattarai. They joined the party along with him. Current Education Minister Dinanath Sharma joined the party during the people’s war. He was inducted into the party by Baburam Bhattarai. Similarly many who joined after the party abandoned the violent struggle do not hold loyalty towards Prachanda. They are loyal to their former comrades. Today there are three strong groups in the party.

In this backdrop, Prachanda must have realized by now that if he has to retain influence in the party he has to create an atmosphere where all the groups merge to form one. His political document highlights this need. If anything Prachanda wants last is to see another challenge to his supremacy. Until recently he played one group against another. He pacified radicals by showing them the danger of Baburam’s ‘revisionist’ line and countered radicals by taking support from Baburam. Now, with the departure of radicals, he has come face to face with the person who had always challenged his leadership. Baburam Bhattarai is someone who nurtures ambitions similar to him. This was not the case with the radicals for they were content in his leadership.
This plenum will test Prachanda’s mettle. He has to convince participants that he is still the supreme leader and his idea of revolution is best suited for the condition of Nepal. Moving further he also has to force other senior leaders, including Baburam Bhattarai, to fall in line. In case he could not he will loss the fight and this time for ever.

V.S.

(published in www.hardnewsmedia.com)

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Reading Nepal’s Maoist Movement Through Wikileaks – Part I

Posted by chimeki on July 17, 2012

Vishnu Sharma

To read leaked United States embassy cables on political development in Nepal during the decade long Maoist’s Movement is enlightening as well as entertaining.  The cables give an extraordinary insight into the minds of people who were working to stop the advancement of the movement and those wanted to further the movement. The students of the Maoist movement in Nepal would surely gain an idea as to how the entire ‘free’ world in general and India and America in particular were reading the developments in Nepal and what modus operandi they applied to influence the movement.

In one particular point even America fell in love with India’s negotiation skill when it came to bring ‘revolutionaries’ of Nepal in mainstream. The ‘positive’ results that Indian diplomacy generated in Nepal showed that ‘Chanakya’ serves better than ‘Machiavelli’ in South Asia and to corrupt revolutionaries- if they are ready for it- is an art and India was the master of the skill!

The leaked documents fall in two categories. Those sent from Kathmandu Embassy and those sent from New Delhi Embassy. Ambassadors in both the Embassies narrate the development from two different angels. While ambassadors in Kathmandu see it through the Nepal’s angle which was in direct conflict with the Maoists, the ambassadors in New Delhi narrate the development from India’s perspective. After reading the cables it is evident that the King of Nepal  as well as Indian establishment did not believe Maoists to be a serious threat and they projected them as threat only to advance their respective agendas of consolidating power in Nepal. In this game one had to lose. The King lost. As far as the Maoists are concerned by 2002-03 they had lost the courage to take the movement forward. They had already started negotiating with the King and with India at the same time.

 The King’s Approach:

After reading the cables it becomes evident that the King lost the game because he underestimated India. The King’s overconfidence and his sheer negligence of the India’s strength made him vulnerable. He, without ‘proper’ knowledge of India’s influence in the bureaucracy and the Nepal Army, tried to take control of them. Although he, like India and the US, wanted to finish the Maoist ‘insurgency’ but unlike India he, at the same time, wanted dispose the political parties and become the sole authority in Nepal. For this purpose he tried to play time tested ‘China card’ and force India to toe his line.  Had he taken India seriously he could still be ruling in Nepal in the name of democracy!

After becoming the King on the backdrop of Palace Massacre of 2001, in which the entire royalty except Gaynendra’s immediate family was murdered, the Nepalese state initiated the first round of peace talk. The Maoists’ team was headed by its senior leader Krishna Bahadur Mahara. The Maoists’ demanded: abolition of constitutional monarchy; rewriting of constitution; and the establishment of interim administration and a Constituent Assembly to facilitate transition to a republic.

After the attack on the Twin Towers in September 2001 and the corresponding declaration of ‘War on Terror’ by the US and its satellites, including India, the Maoists were declared ‘terrorist’ and the government of Nepal became unenthusiastic for the talks. Subsequently the talks failed. Until then the Maoists and the state had their own standings and none of them wanted to divert from them. There was no common ground where the interests of both the parties could intersect. The King had a healthy relationship with India and the political parties enjoyed King’s support. It seems that only the King and the Maoists understood that the talks would fail and hence both, during the peace talk, were consolidating their positions, the King in the bureaucracy and the Maoists on the field. When the talks collapsed these two parties emerged as the only power centers in Nepal leaving the parliamentary parties in limbo almost without any say. This development made the King believe that the world had no other option but to choose him or the Maoists. On 26 November 2001, just three days after the breaking of peace talks, the government of Nepal, on the behest of the King, declared the state of emergency. Within a year the King dismissed the elected government of Sher Bahadur Deuba and took over the executive power. India, against the calculations of the Monarch, did not support the idea and issued the statement asking the King to rectify the move.

India always believed that strong parliamentary parties were vital for its successful influence in Nepal. The ‘buffer’ (the word used by then Indian Foreign Secretary) was necessary to keep the Monarchy in check. In case this buffer was removed India risked its influence. During King Mahendra’s time India had suffered greatly because of King’s frequent China tilt. A strong buffer between King and India had paid great dividends and hence in 1990 India helped create a constitutional monarchy in Nepal. But now it looked that the King was all set to do away with it!

From here onward we have wiki cables to justify our arguments.  What seems from the cables is that King was trying to do away with the parliament and also with the Indian influence in Kingdom’s day to day affairs. From 2003 onwards instead of talking advice from India the King tried to pursue his own path for the future course of action under the guidance of the US and from the support of China. His palpable snobbery of India infuriated the ‘big’ brother who never wanted any kind of third party influence in the South Asian region even if it was of its ‘strategic’ partner, the US.

According to cable number 02KATHMANDU1326 dated August 8 2002 the King visited China in July 9, 2001 on a state visit hosted by Chinese President Jiang Zemin. The cable notes that ‘Gyanendra’s brother, the late King Birendra, paid three official visits to China, the last time in early 2001 just three month before his death. Birendra also toured China unofficially on seven other occasions’. The cable also notes that, ‘Nepal currently runs a USD 150 million trade deficit with China, and Shrestha hopes that gap can be closed.  China has offered to build new roads to promote cross-border trade, including one through the former kingdom of Lo Monthang in Mustang (on Nepal’s northern border) and another leading northwest out of Kathmandu.’ According to the cable the King was likely to highlight the memorandum of understanding and Yuan convertibility that were signed by Nepal and China in recent months’.

The Yuan convertibility was the major step for getting rid of over dependence on India. The Chinese tourists and businessmen visiting Nepal were not needed to bring USD as they could directly convert Yuan for Nepalese Rupee. This could also help the Chinese to invest in Nepal, buy land and own property without trading their reserve of USD. India had for long enjoyed this privilege. This was the threat that put India against the King.

The cables suggest that the King was successful in winning over the US. For the US it was a welcome chance to penetrate deep inside Nepal. Had India remained ‘careless’ and not sabotaged these efforts the US might have established its stations across Nepal. The King’s men did much to force the US to make India support the Monarchy. The US tried hard but India didn’t agree. This infuriated the US so much that at one point of time it decided to join hands with China to work in Nepal. In cable number 03KATHMANDU382 dated 4 March 2003 the ambassador said confidently, ‘The door must be left open for India to re-think its bilateral-only approach.’

The US like the King believed that India was not doing much to tackle the Maoist insurgency. In the cable number 02KATHMANDU2044 dated 10 October 2002 newly appointed Foreign Secretary of Nepal Madhu Raman Acharya told the Ambassador, ‘India’s “actions don’t always match the expectations here.” While India had cooperated in banning the All Indian-Nepali Unity Society, a Maoist front the same organization has resurfaced in India under a different name’. In the same discussion the Foreign Secretary emphasized that, ‘The GON (Government of Nepal) wants the support of India “in ways that are acceptable and comfortable for us”’. That clearly meant supporting the Monarchy against India’s assertion of ‘two pillar theory’.

This assertion of the Foreign Secretary confirmed the US’s belief that although, ‘India was the first country to declare the Maoists “terrorists” after the insurgents broke the ceasefire in late November, 2001.  Since then they have done little, and reportedly Maoist leaders and cadres continue to shuttle back and forth across the open border.  India appears to be using Deuba’s visit to show their care and concern, but not necessarily in more than a symbolic way (02KATHMANDU575 20, March 2002).’ Because of this reason when in February 2002 the King assumed the executive power the US supported it and did much to calm the political parties and to build their support for King. At that time only Deuba was bitter against the King however, ‘he apparently has taken the Ambassador’s advice and maintained a relatively dignified and constructive public stance (02KATHMANDU1964).

When India did not heed to the King’s wish he tried to bring in other parties and threatened India’s interest. The first step was to appease the US. The King reshuffled the advisory council and included the people who were more close to the US than India. Foreign Minister Narendra Bikram Shah and Foreign Secretary Madhu Raman Acharya were two of them. According to the cable 02KATHMANDU2044, Narendra Bikram Shah he was ‘witty, intelligent, and a long-time friend to the U.S.’.

The US on its part did much to help the King to consolidate his influence. In October 2002 a conference was held in London on Nepal. The US arm twisted 22 donor nations to support the King in his fight against the Maoists. The cable number 02KATHMANDU2045 says, ‘the Ambassador reiterated the interest of the US in social and political reform, including the reduction of corruption, but argued that unreasonable preconditions should not be imposed on Nepal during this time of crisis.  He acknowledged that the operations of the GON security forces do sometimes obstruct the free flow of food to insurgency-affected areas, but the root cause of this was Maoist depredations.   He urged the donors not just to complain about or solely criticize GON actions or inactions, but to be prepared to work with the GON in efforts to effectively combat the insurgency and to develop — like the U.S. and the UK — new programs to specifically help the GON counter the Maoists.’ As the result, ‘the Russian and Australian Ambassadors and the Danish Representative agreed that the Chairman’s Statement should give stronger emphasis to the Maoists’ destruction of infrastructure (02KATHMANDU2045)’.  In the end of the conference all the 22 donor countries issued a statement condemning the Maoists and hailing the King of the measures he had taken to counter terrorism!

Even this development could not deter India from his stance of constitutional monarchy. The more the King got support from the other countries the more it supported the parliamentary parties. And gradually the parties got the confidence to take on the King. Now the political parties wanted their say in the state’s affairs. When Gaynendra approached the Maoists for the second round of talk by declaring ceasefire the political parties criticized the King’s approach for its ‘lack of transparency’.

Meanwhile India started to show its card. Firstly it cut off the arm supply to the Royal Nepalese Army and then gradually limited the supply of other goods. In cable number 03KATHMANDU382 of March 2003, ‘Nepal’s Minister for Water Resources Dipak Gyawali is sharply critical of India’s policies on cross-border energy trade.’ The cable concludes, ‘we remain deeply concerned over India’s apparent unwillingness to collaborate fully in regional efforts which stand to bring much-needed, long-term benefit to poverty-stricken Nepal.  Indeed, indications are multiplying that India will resist participating in any forum organized by the U.S. that has only South Asian countries as participants.’

As India remained unmoved of frequent pleas from the US for helping Nepal the King decided to approach China more elaborately. To show strongly that he was moving toward China in case India remained unsupportive the Government of Nepal deported the 18 Tibetan detainees to China. This was the biggest diplomatic error by the Royal Government as it helped India to build consensus against Nepal.

On the other hand this move of the King also alienated him from the international community which was helping Nepal to fight the Maoists. The cable number 03KATHMANDU1044 says, ‘the international outcry provoked by this incident should make the GON weigh carefully any future request to deport detained refugees.’

When the King failed to get the legitimacy from India and the political parties he tried to get it from the Maoists themselves. He called them for the negotiation. The Maoists for then supported this idea and went for talk under the leadership of Dr Baburam Bhattarai. To the surprise of many for this round of negotiation Maoists even dropped their key demands of Constituent Assembly and abolition of Monarchy. The statement issued by Prachanda on 29 January 2003 put forth 5 conditions for talk. They were, removing the terrorist label on the Maoists, lifting Interpol Red Corner notices, establishing an interim government, halting all offensives and  withdrawing ‘head money’ on key Maoist leaders. In March 2003 the talks began formally. The talks lasted for more than seven months and during this period Maoists and the Monarch almost reached an agreement on the formation of Interim government headed by the Maoists. However one thing was sure and that if they both neglect the parties they would not get India’s support. Later, in August when the talked failed both the King and the Maoists started to woo the parliamentary parties to make their respective cases stronger.

The King reinstated sacked Sher Bahadur Dueba as the Prime Minister but failed to win over India. By the end of 2004 Maoists had already decided to form an alliance with the political parties sans Deuba. In February 2005 the King dismissed the Deuba and formed the government under his own leadership and pledged not to hold election until the Maoists were defeted.

In the coming days India was able to broker a deal between the Maoists and the parliamentary parties to form an alliance against the King. (to continue)

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सीमा आजाद और विश्वविजय की रिहाई की मांग

Posted by chimeki on June 27, 2012


पीपुल्स युनियन फॉर  सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के बैनर तले मानवाधिकार नेता सीमा आजाद और विश्वविजय की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली के गांधि शांति प्रतिष्ठान में सम्मलेन और मशाल जुलुस का आयोजन किया गया. यह आयोजन कल 26 जून को आपतकाल विरोध दिवस के मौके पर हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूसीएल के उत्तर प्रदेश राज्य समिति के अध्यक्ष चितरंजन सिंह और संचालन जनसंस्कृति मंच की भाषा सिंह ने किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर थे.

देशद्रोह के आरोप में इलाहाबाद की जेल में बंद सीमा आजाद-विश्विजय मामले की कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील रवि किरण ने निचली अदालत के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि ,‘फैसले में बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है. पुलिस द्वारा पेश  आरोप पत्र (एफआईआर) से यह साफ हो जाता है कि सीमा आजाद-विश्वविजय को गृह मंत्रालय के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया है.’ उन्होनें आगे बताया कि, ‘सीमा आजाद और विश्वविजय के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई 17 जुलाई को होगी.’

कार्यक्रम के अध्यक्ष चितरंजन सिंह ने कहा कि उनका संगठन सीमा आजाद और विश्वविजय की रिहाई के लिए समर्पित है. उन्होनें बताया कि सीमा आजाद पीयूसीएल की राज्य समिती की सचिव हैं और उन्हें हाल में संपन्न सम्मेलन में दोबारा सर्वसम्मति से राज्य सचिव चुन लिया गया है.

पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकारकर्मी  राजेंद्र सच्चर ने कहा कि इस मामले पर पीयूसीएल उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेगा और सरकार को इस बात से अवगत कराएगा कि सीमा आजाद और विश्वविजय राजनीतिक साजिश का शिकार हैं और सरकार को उन पर लगे अरोपों को वापस लेना चाहिए. उन्होंने  कहा कि, ‘समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार कहा था कि वे मायावती सरकार की ज्यादतियों  के शिकार लोगों पर लगे अरोपों को वापस लेगी. अब वक्त आ गया है कि लोहिया के अनुयायी लोहिया के विचार कि ‘कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए’ को सिद्ध कर लोहिया की बात को सही साबित करें.’ उन्होनें स्पष्ट किया कि सीमा को पीयूसीएल में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि वह लगातार सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर कर रही थीं . उन्होनें एक्सप्रेस वे के निर्माण से उजड़े लोगों की तकलीफों  को दुनिया के सामने स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण काम किया था.’

कार्यक्रम में तीसरी दुनिया के संपादक आनंद स्वरूप वर्मा ने कहा कि, ‘सरकार अपनी जनविरोधी नितियों से खुद माओवादी पैदा कर रही है. जनता के पक्ष में बात करने वालों को झूठे आरोपों में फंसा कर और माओवादी बता कर जेलों में डाला जा रहा है.’ उन्होनें कहा कि, ‘भारत का निजाम औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है और वह हाशिए के लोगों को जन्मजात तौर पर अपराधी मानता है और उसकी अजीविका से जुड़ी प्रत्येक मांग को राष्ट्र के खिलाफ कृत के रूप में परिभाषित करता है.’

प्रसिद्ध गांधिवादी नेता और आदिवासी अधिकार लिए संघर्षरत हिमांशु कुमार ने कहा कि, ‘आज आपातकाल विरोधी दिवस है. आपातकाल इस देश पर आई विपत्ती का नाम होना चाहिए. इस देश का 70 फिसदी किसान खेती करता है और वह तंगहाल है, आत्महत्याएं कर रहा है. यह उसका आपातकाल नहीं है. इस देश का मजदूर महनत करता है, मजदूरी करता है उसके लिए आपातकाल नहीं है. आपातकाल का अर्थ है इस देश कि सरकार पर आई आपत्ति. और सरकार क्या है? इस देश के बहुसंख्यक मजदूर-किसान को पेट भरने के लिए सरकार की जरूरत नहीं है. वह सरकार नहीं है. सरकार की जरूरत टाटा को है. टाटा के पास पैसा कहां से आता है? लौहा बेच कर. लौहा गरीब आदमी की जमीन के नीचे है और टाटा को गरीब आदमी को उसकी जमीन से हटाने के लिए सरकार की जरूरत है. यदि सरकार नहीं है तो टाटा जमीन नहीं ले सकता. इसलिए यह सरकार टाटा की सरकार है जो उसके लिए जमीन छीन रही है. अगर आप टाटा और लौहे के बीच में आ रहे हैं तो आप सरकार के बीच में आ रहे है. आप देशद्रोही है. इसलिए यह जरूरी है कि सीमा आजाद, विश्वविजय और उन तमाम लोगों की लड़ाई अदालतों के बाहर भी लड़ी जानी चाहिए. जब तक इस लड़ाई में जनता को, आदिवासी-किसान-मजदूरों को शामिल नहीं किया जाता तब तक जनता की जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती.

कार्यक्रम में डॉ. बिनायक सेन ने कहा कि सीमा आजाद-विश्वविजय का मामला उनके अपने मामले से मिलता जुलता है. वे आज जमानत पर रिहा है लेकिन उनको भी सजा मिल सकती है. उन्होनें आगे कहा कि, ‘वे सीमा आजाद की रिहाई के हर आंदोलन के साथ हैं.’

मानवाधिकार कार्यकर्ता महताब आलाम ने कहा कि, ‘सरकार माओवाद और मुस्लिम आतंकवाद का हौवा खड़ा कर जनता की आवाज को कुचल रही है. आज देश का हर मुस्लिम युवक डर के साए में जी रहा है. अब जबकि फर्जी मामलों में गिरफ्तार लोगों को अदालतें बरी कर रही है तो सरकार उनकी जेलों में हत्या करवा रही है. अभी हाल में मुस्लिम लोगों पर फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार करने के खिलाफ हम लोगों ने गृहमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन किया था जिसके बाद पुलिस ने लोगों के घर जा कर उन्हे डराया-धमकाया. उन्होनें कहा कि सामाजिक कार्य करने का उनका अनुभव यह है कि उन्हें अब हर आहट पर लगता है कि उन्हें गिरफ्तार करने पुलिस आई है.

स्वामी अग्निवेश ने कहा कि, ‘वर्तमान सरकार न्यायपालिका पर दवाब डाल रही है और उन्हें यह कहते हुए को भय नहीं है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी अब स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करती.’

सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में संपन्न कार्यक्रम में जाने माने कवि नीलाभ, पीयूडीआर के परमजीत, क्रांतिकारी जनवादी मोर्चो की चंद्रकला, दिशा छात्र संगठन की शिवानी, एनएमएस की कंचन, वरिष्ठ लेखक अजय सिंह एवं इंकलाबी छात्र मोर्चा/अभियान के प्रतिनिधि ने अपने विचार रखे. कार्यक्रम के अंत में मशाल जला कर प्रदर्शन किया गया.

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नंवबर चुनाव के हीरो होंगे बाबुराम

Posted by chimeki on June 2, 2012


नेपाल की संविधान सभा का विघटन जितना अप्रत्याशित था उनता ही जरूरी . चार साल पुरानी संविधान सभा अपने जनादेश के विपरीत केवल प्रधानमंत्री बनने और न बनने देने की कसरत बन कर रह गई थी. इन चार वर्षो में संविधान सभा केवल पांच उल्लेखनीय फैसले कर पाई, जिनमें से चार केवल प्रधानमंत्री बनाने-बनने संबंधी ही थे और एक में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया था.

संविधान सभा नेपाल के तमाम नेताओं के लिए लेन-देन का जरिया बन गई थी. संविधान सभा की अधिकांश बहसों में सरकार बनाने का सवाल प्रमुख होता था न कि संविधान बनाने का. संविधान के प्रति प्रमुख राजनीतिक दलों की उदासीनता का आलम यह था कि संविधान निर्माण के लिए गठित 14 उप-समितियों की सभी प्रमुख संस्तुतियों को प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया और होटलों, रिर्जोटों और देश-विदेश में आयोजित सेमिनारों में संविधान में क्या शमिल करना है क्या नहीं इस की बहस चलाते रहे.

सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं-कार्यकर्ताओं ने भारत, चीन, विलायत और अमरीका की यात्राएं कीं, संविधान निर्माण के गुण सीखे और वहां के स्मारकों की फोटो को अपने फेसबुक पर लगातार अपडेट किया. संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियम में माओवादी पार्टी के नेता इस काम में सबसे आगे दिखे. नेपाल, जिसकी 80 फीसदी आबादी के लिए कम्प्यूटर रहस्य है उसके भाग्य का फैसला करने वाले नेताओं की फेसबुक की ललक उसके साथ एक मजाक ही माना जा सकता है.

इस मजाक को थोड़ा और मजाकिया बनाने के लिए माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचण्ड के सुपुत्र प्रकाश ने संविधान के लिए ऐवरेस्ट की चोटी में चढ़ने का ऐलान किया. हालाकि एक साक्षत्कार में उन्होनें कहा कि यह उनका बचपन का सपना था लेकिन इस सपने को संविधान निर्माण से जोड़ कर ‘कामरेड’ प्रकाश ने इसे ‘जनसपना’ बना दिया था. तो क्या संविधान बनाने की चार साल लंबी कसरत बेकार गई? या विघटन ने नेपाली दलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक छोड़े हैं?

माओवादी पार्टी के लिए सबक

संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विघटन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माओवादी पार्टी की है. इसके अध्यक्ष प्रचण्ड पूरे चार साल भ्रमित नजर आए. कभी जनविद्रोह और कभी संविधान को प्रमुखता देने के चलते माओवादी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों को भरोसे में नहीं ले सकी. 2008 में गणतंत्र नेपाल के पहले प्रधान मंत्री की हैसियत से प्रचण्ड ने नेपाल की सत्ता संभाली. उसके आठ महीने बाद कटवाल प्रसंग पर उन्होंने इस्तीफा दिया.

यह एक साहसिक काम था, लेकिन इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री पद पर पुनः पहुंचने की उनकी चाहत उनके कद को छोटाकरती चली गई. ऐसा लगता था जैसे पूरी माओवादी पार्टी उनके इस सपने को पूरा करने का साधन है. माधव नेपाल की सरकार को कठपुतली सरकार कहने वाली माओवादी पार्टी ने लगातार संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, उसे चलने नहीं दिया और संविधान बनाने की प्रक्रिया को एक साल तक हाइजैक करके रखा.

आठ महीने तक संविधान की दिशा में माओवादी पार्टी ने कोई खास पहल नहीं की और अगले एक साल माधव नेपाल को कोई पहल नहीं करने दिया. माधव नेपाल के इस्तीफे के बाद जब लग रहा था कि बाबुराम भट्टराई पर सहमती बन सकती है तो पूरी पार्टी पंक्ति ने ऐसा नहीं होने दिया. प्रचण्ड ने बाबुराम को भारत समर्थक कह कर पार्टी की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनने दिया और पार्टी को नेकपा एमाले के अध्यक्ष झलनाथ खनाल को समर्थन दिलवा दिया. इस प्रकार झलनाथ खनाल के कार्यकाल की उपलब्धि यही रही कि उन्होनें छः महिने तक बाबुराम भट्टराई को प्रधानमंत्री पद से दूर रखा.

इसके बाद माओवादी पार्टी के किरण समूह के दवाब में बाबुराम भट्टराई के प्रधान मंत्री बनने का रास्ता खुला. बाबुराम भट्टराई ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जो शुरू से ही संविधान निर्माण के प्रति चिंतित नजर आते हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों के बीच बनी खाई को पाटा और विश्वास का माहौल बनाने में सफल हुए. ये उनके नेतृत्व की सफलता थी कि पहली बार नेपाल में राष्ट्रीय सहमती की सरकार बन सकी. हां, इस मुहीम में वे अपनी ही पार्टी के एक बड़े हिस्से को नाराज करते चले गए लेकिन संविधान निर्माण के लिए जो समय उनके पास उपलब्ध था उसमें यह कीमत उन्हें चुकानी ही थी.

जोखिम उठाना एक नेता का जरूरी गुण है. संविधान सभा के विघटन का फैसला कर उन्होंने अपने इस गुण का परिचय दिया है. भले ही विघटन और आगामी चुनाव टूट के कगार पर खड़ी माओवादी पार्टी के नुक्सानदायक साबित हो लेकिन यह बाबुराम भट्टराई के लिए वरदान से कम नहीं है और शायद इसी के चलते बाबुराम भट्टराई ने इतना बड़ा जोखिम उठाया.

माओवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बात को शायद अभी न समझे लेकिन चुनाव के बाद भट्टराई की राजनीतिक परिपक्वता का एहसास उन्हें हो ही जाएगा. भट्टराई एक ऐसे राजनेता है जिन्हे एक पार्टी के बहुमत से हमेशा नुकसान होता है लेकिन विखंडित जनादेश उन्हें मजबूती प्रदान करता हैं. आने वाले चुनावों में यदि एक बार फिर विखंडित जनादेश आता है तो बाबुराम भट्टराई ही एकमात्र ऐसे नेता होंगे, जिन पर फिर सहमती बनेगी. यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आगामी चुनाव बाबुराम भट्टराई का चुनाव साबित होगा.

प्रचण्ड की अध्यक्षता वाली माओवादी पार्टी और खुद प्रचण्ड के लिए अच्छा होता कि नया संविधान इसी कार्यकाल में बन जाता. प्रचण्ड इसमें चूक गए. साथ ही अंतिम दिनों में संविधान निर्माण की जो हड़बड़ी उन्होंने दिखाई उसमें वे अपने सबसे भरोसेमंद जनाधार को नष्ट करते चले गए. उन्होने अपने ही दलों के महत्वपूर्ण नेताओं को भरोसे में लिए बिना ऐसे फैसले लिए या लेने में सहयोग दिया जो उनके राजनीतिक धरातल को कमजोर करने वाले साबित होगें. आगामी चुनाव में यदि वे पार्टी को संयुक्त तौर पर नहीं ले जा सके (जिसकी पूरी संभावना है) तो उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो सकता है.

कांग्रेस की स्थिति

संविधान सभा के विघटन का सबसे बड़ा नुकसान नेपाली कांग्रेस को चुकाना पड़ सकता है. पिछले चुनाव में राजतंत्र के प्रति उसकी उदारता चुनाव में उसके पिछड़ जाने का कारण बनी थी और इस बार संघियता पर सख्ती उसकी चुनावी राणनीति को कमजोर बना सकती है. नवंबर में होने वाले चुनाव संघियता को मुद्दा बना कर ही लड़े जाएंगे और ऐसे में संघियता की मांग कर रही नेपाल की एक बड़ी आबादी स्वतः उसके खिलाफ हो जाती है. मधेशी दलों के राजनीतिक पटल पर प्रकट होने से पहले तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ मधेश था. मधेश मोर्चा के कई बड़े नेताओं ने अपनी राजनीतिक शिक्षा कांग्रेस में हासिल की. आगामी चुनाव में मधेश, जनजाति और अन्य राष्ट्रीयताएं कांग्रेस के खिलाफ खड़ी दिखई देंगी. लेकिन कांग्रेस के पास उम्मीद की किरण है. वह है माओवादी पार्टी का विधिवत विभाजन. माओवादी पार्टी का विभाजन कांग्रेस के विरोधी वोट बैंक को बांट सकता है और उसका वफादार वोट बैंक उसकी जीत को सुनिश्चित कर सकता है. इसके अलावा मधेशी पार्टियों का विभाजित रहना भी उसके आधार को मजबूत करेगा.

कहाँ खड़ी एमाले

पिछले चुनावों की तरह इस बार भी नेकपा (एमाले) के पास राजनीति का कोई साफ मॉडल नहीं है. उसके पास कांग्रेस के जैसा वफादार वोट बैंक भी नहीं है. पिछली बार की तरह उसकी कोशिश इस बार भी कांग्रेस और माओवादी पार्टी की कमजोरी पर केंद्रित हो कर चुनाव लड़ने की होगी. माओवादी पार्टी के टूटने का फायदा उसे नहीं होगा बल्कि दो माओवादी पार्टियां उसके जनाधार को अपने में समाहित कर लेंगी. कांग्रेस के विपरीत एमाले के पास पुरानी सरकारों को कोसने का भी कोई खासा अवसर नहीं है. पिछली चार सरकारों में तीन में उसकी पूरी भागीदारी थी. दो बार उसने सरकार का नेतृत्व किया है.

मधेशी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका

निश्चित तौर पर अगले चुनावों में मधेशी और क्षेत्रीय पार्टियों की निर्णायक भूमिका होगी. चूंकि चुनाव संघियता पर केंद्रित होगें इसलिए जनता में इन पार्टियों को अधिक महत्व मिलना स्वाभाविक है. चुनाव के करीब आते-आते हो सकता है कि बड़ी पार्टियों के क्षेत्रीय नेता अपनी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो कर संघियता के समर्थन में चुनाव लड़े (संविधान सभा के विघटन के बाद एमाले के कई नेता अपनी पार्टी को छोड़ कर जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं).

अंततः एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि माओवादी पार्टी का विभाजन और चुनाव में दो पार्टी के रूप में उसकी हिस्सेदारी कांग्रेस और एमाले के लिए फायदेमंद हो न हो यह विभाजन बाबुराम भट्टराई के लिए जरूर फायदेमंद होगा और प्रचण्ड की हैसियत को गहरा नुकसान पहुंचाएगा.


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सोनी सोरी की न्यायिक सुरक्षा के लिए अपील

Posted by chimeki on March 21, 2012

(भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के नाम एक खुला पत्र।)

सोनी सोरी

नागरिक होने के नाते हम आप लोगों, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, को इस आशा के साथ देखते है कि आप उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे जो अपने वर्ग, जाति, लिंग और राष्ट्रीयता के कारण शक्तिहीन बने हाशिए पर खड़े हैं।

मुख्य रूप से यह बात आदिवासी महिला सोनी सोरी के केस के संदर्भ में है जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में क्रूर यौन यातना झेलनी पड़ी। हमें बताने हुए बहुत दुख है कि सोनी सोरी की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुर्इ है। यह सब इस के बावजूद कि उसने विभिन्न कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए अर्जी लगार्इ हुर्इ है। हम आप से गुहार लगाते हैं कि विचाराधीन आदिवासी महिला के अधिकारों के हनन के बारे में गंभीरता से ध्यान दिया जाए। इस केस से जुड़े तथ्य और दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है (रिट याचिका (सीआरएल) क्रमांक 2062011)।

संक्षेप में, सोनी सोरी एक 35 वर्षीय आदिवासी है जो उस वक्त तक, सितंबर 2011, जब तक कि उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने दंतेवाड़ा से भाग जाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया एक सरकार द्वारा चलाए जा रहें आदिवासी विधार्थियों के स्कूल में षिक्षिका और वार्डन के पद पर काम कर रही थी। उस पर माओवादियों का सर्मथक होने के इलजाम के तहत कर्इ मुकदमें चलाए जा रहे हैं।

सोनी सोरी को 4 अक्टूबर 2011 के दिन दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। तब तक उसने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा उसे फंसाए जाने के संबंध में बहुत से प्रमाण तहलका पत्रिका के सामने प्रस्तुत कर दिए थे। जिसमें एक केस इस्सार रिष्वत मामले से जुड़ा है (http://tehelka.com/story_main50.asp?filename=Ne151011coverstory)।

इस बात के भय से कि हिरासत में छत्तीसगढ़ पुलिस उससे इस खुलासे का बदला लेगी सोनी सोरी ने अपर प्रमुख महानगरीय मजिस्ट्रेट, सकेत जिला अदालत-दिल्ली, तथा दिल्ली उच्च न्यायालय से अपील की थी कि उसे दिल्ली में ही हिरास्त में रखा जाए और उस के मुकदमे की सुनवार्इ छत्तीसगढ़ से बाहर हो। लेकिन 7 अक्टूबर 2011 के दिन सोनी सोरी को छत्तीसगढ़ पुलिस को सौप दिया गया। इस निर्देष के साथ कि छत्तीसगढ़ पुलिस ”उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करे।

यह सोनी सोरी का अपनी सुरक्षा के लिए पहला प्रयास था। यह अपील वह आज भी कर रही है जो अब आप की अदालत में है।

दिल्ली हाई कोर्ट  ने भी 8 अक्टूबर 2011 को दिए अपने आदेश में छत्तीसगढ़ पुलिस को 14 अक्टूबर 2011 तक सोनी सोरी की सुरक्षा के संबंध में उठाए कदमों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।

यह सोनी सोरी का न्यायायिक प्रक्रिया के तहत पुलिस से खुद के बचाव का दूसरा प्रयास था।

10 अक्टूबर 2011 को सोनी सोरी को दंतेवाड़ा के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। लेकिन सोनी सोरी, जो उस वक्त तक एकदम ठीक हालत में थी जब दिल्ली में उसे छत्तीसगढ़ पुलिस को सौपा गया था, की हालत इतनी खराब थी कि वह अपने पैरों में ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि वह पुलिस की गाड़ी से उतर कर कोर्ट तक नहीं पहुंच सकती थी। पुलिस ने दावा किया किया कि ”वह गुसलखाने में फिसल कर गिर गर्इ है और उस के सर पर चोट आर्इ है।

उस दिन सोनी सोरी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकी। और न मजिस्ट्रेट ने उसे देखा। केवल कोर्ट का क्लर्क पुलिस के वाहन तक आया था लेकित तब भी गलत तरीके से कोर्ट शीट में यह दर्ज कर दिया गया कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया था जिन्होने उसे 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में भेजा है।

दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल के निरिक्षक डाक्टर और जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कालेज ने दर्ज किया है, ‘सोनी सोरी के अचेतन होने का इतिहास है और ‘वह कमर में दर्द के कारण अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती और उसके सर और कमर में चोट के निषान है तथा उसके पैरों के अंगूठे में काले निशान हैं जो इस बात का संकेत है कि उसे बिजली के करेंट दिए गए थे।

अपने परिचितों तथा वकील को दिए गए अपने बयानों में और सर्वोच्च न्यायालय को संबोधित पत्र में, सोनी सोरी ने हिरासत के दौर उसे दी गर्इ यातना के बारे में बताया है। उसने कहा है कि 8 और 9 अक्टूबर की रात को उसे दंतेवाड़ा पुलिस स्टेषन के सेल से जबरन बाहर निकाला गया और एसपी अंकित गर्ग के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसे नंगा कर करेंट दिया गया और ”उसके गुप्तांगों में बैटन और पत्थर डाले गए।  जब वह दूसरे दिन जागी तो उसके शरीर में बहुत दर्द था, सबसे अधिक दर्द उसकी गर्दन, पीठ में था और उसके पेट के निचले हिस्से में तीव्र दर्द था। उसने अपने वकील को बताया (एफिडेविट की कापी सर्वोच्च न्यायालय के पास जमा है) कि उसकी यौनी में बहुत से पत्थर डाले गए थे जिसमें से कुछ को उसने किसी तरह निकाल लिया लेकिन सब को नहीं निकाल पार्इ।

सर्वोच्च अदालत ने माना कि सोनी सोरी पर लगे जख्म उतने साधारण नहीं है जितना राज्य सरकार बता रही है और अदालत ने कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कालेज अस्पताल में इस संबंध में स्वतंत्र जांच के आदेष दिए।

25 नवंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मेडिकल रिर्पोट में बताया गया है कि सोनी सोरी की यौनी में गहरे में दो पत्थर पाए गए है और एक पत्थर उसके मलाषय में मिला है। एमआरआर्इ स्केन से यह भी पता चला है कि उसकी रीढ़ में गोल मांस फटने के निषान मौजूद है। यह सब हिरासत के दौरन उसे दी गर्इ यौन उत्पीड़न और हिंसा को प्रमाणित करता है।

इसके बावजूद 1 दिसंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेष दिया कि सोनी सोरी को अगले 55 दिनों के लिए, जब तक की अगली सुनवार्इ नहीं होती छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस हिरासत में रखा जाए। माओवादी मुददों की छाया वाले मामलों में हिंसा की संभावना की आषंका के चलते और मेडिकल परिक्षण की रिपोर्ट की रोशनी में हमें खेद है कि जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ किसी भी किस्म की तत्काल कार्यवाही नहीं की गर्इ और सोनी सोरी की सुरक्षा को अगली सुनवार्इ तक टाल दिया गया।

आखिरकार कोर्ट ही यौन उत्पीड़न से पीडि़त को उसके उत्पीड़क से बचा सकती है। तब तो यह और भी जरूरी हो जाता है जब गंभीर किस्म के आरोप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर लगें हो। यह कोर्ट ही कर सकती थी कि वह इस बात को सुनिषिचत करें कि सोनी सोरी की हालत और अधिक कष्टकार्य न बन जाए जबकि उसने अपने ऊपर हुर्इ यातना के खिलाफ बातें रखी है। यह उसने उस हालत में किया जब कि उसे और उसके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है।

केवल न्यायालय ही स्पष्ट संकेत दे सकता है कि नागरिकों के अधिकारों की जाएगी, और जब पुलिस अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करेगी तो न्यायपालिका खमोश नहीं रहेगी। यह अदालत ही कर सकती है कि वह छत्तीसगढ़ पुलिस को कानून के अनुसार चलने के लिए बाध्य करे और यदि इसके बावजूद वह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे भी कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाए और सजा दी जाएगी।

हमें आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करेगी की इस विचाराधीन आदिवासी महिला को न्याय मिले और कोर्ट इस बात की मिसाल कायम करेगी कि नाजुक स्थितियों में खड़े लोगों की संविधान प्रदत्त कानूनी और मानव अधिकारों की रक्षा हो।

-उमा चक्रावर्ती, बि्रंदा करात, रोमिला थापर, मधु भादुड़ी, इमराना कादिर, फरहा नक्वी, वसंथ कन्नाबिरन, ललिता रामदास, गीता हरिहरन, सी सत्यमाला, मीरा शिवा, वीना शत्रुग्ना, जयती घोष, रोहनी हेन्समैन, संध्या श्रीनिवासन, वीना पूनाचा तथा 172 अन्य व्यक्ति और 109 संगठन 

 अनु. विष्णु शर्मा

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नेपाल के नए युवराज प्रकाश दहाल

Posted by chimeki on March 18, 2012

प्रकाश दहाल

वर्ष 2011 में वरिष्ठ भारतीय पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने नेपाल के माओवादी नेता प्रचण्ड के साक्षात्कारों की एक किताब का संपादन किया था ‘एवरेस्ट पर लाल झंडा।’ हम सबकी तरह शायद आनंद स्वरूप वर्मा भी प्रचण्ड से उम्मीद कर रहे थे कि वह दुनिया की छत ‘एवरेस्ट’ पर फिर से वह लाल झंडा फहराएंगे, जो बहुत पहले क्रिमलिन वाल से गिरा दिया गया था और कुछ दिन पहले चीन की दीवार से। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्र प्रकाश यह कारनामा करने जा रहे हैं। नेपाल में इस बात की खासी चर्चा है।

गौरतलब है कि जब बहुत कोशिशों के बाद भी नेपाल में संविधान नहीं बन पाया और शांति की संभावना क्षीण होने लगी तो प्रचण्ड के पुत्र प्रकाश ने एक दिन तैश में आकर अपने पिता से कहा, ‘हे कामरेड पिता! यदि आप आदेश दें तो मैं एवरेस्ट का आरोहण कर वह लाल झंडा फहरा आऊं, जिसे फहराने के लिए आपने दस वर्षीय महान जनयुद्ध का नेतृत्व किया था।’ पुत्र की बात सुन कामरेड पिता की आखों में अश्रु बहने लगे। उन्होंने शहीद के फोटो वाले रैक पर रखे लाल टीके से कामरेड पुत्र का तिलक किया और उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने ‘कामरेड’ युवराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया और शांत मन से उनकी योजना सुनी। कामरेड युवराज ने उन्हें बताया कि वे और उनके साथी एवरेस्ट का आरोहण कर मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को सिद्ध करना चाहते हैं और इस काम में वह सरकार का उदार सहयोग चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे उद्योगपतियों से सहयोग मांग सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में उनकी सहायता से उनके कामरेड पिता ने बड़ी हवेली बनाई है और वे कमजोर राष्ट्रीय बुर्जुआ शक्ति, जिसे पार्टी के दस्तावेजो में मित्र शक्ति माना गया है, पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहते। कामरेड प्रधानमंत्री को युवराज की बात जम गई।

नेपाल में कामरेड प्रधानमंत्री की साख एक ऐसे व्यक्ति की है जो सोच सकता है और समय-समय पर मार्क्सवाद के साथ प्रयोग कर उसे वर्तमान विश्व व्यवस्था के अनुरूप ढाल सकता है। अभी हाल में उनके बयान ‘हम मार्क्सवादी बहुत रूढ़ीवादी होते हैं’, ने उनके विशाल हृदय की विचारशीलता को प्रमाणित भी किया था। कामरेड प्रधानमंत्री को यह बात समझते देर न लगी कि प्रचंड पुत्र मार्क्सवाद पर एक नया प्रयोग करने का मन बना रहे हैं और ऐसे हर काम पर उदार सहयोग करना राष्ट्र धर्म है। उन्होंने तुरंत कामरेड युवराज को अर्थ मंत्रालय भेज दिया।

कामरेड अर्थमंत्री, जो इस स्थिति में कभी नहीं रहते कि वे कामरेड युवराज से कोई सवाल कर सकें, ने तुरंत ही दो करोड़ की रकम इस लक्ष्य के लिए सेंक्शन कर दी और कामरेड युवराज आरोहण की तैयारी में लग गए।

एक समाचार एजेंसी को कामरेड युवराज ने बताया ‘मैं बचपन से ही माउंट एवरेस्ट को फतह करने का सपना देखता आया हूं। हमें आशा है कि हम कम्युनिस्ट झंडा और जनमुक्ति सेना का झंडा चोटी पर फहराएंगे।’ उन्होंने कहा कि वे और उनके साथी बहुत समय से आरोहण का अभ्यास कर रहे हैं। प्रकाश ने 13 वर्ष पूर्व पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन वे बताते हैं ‘चूंकि मेरे पिता एक भूमिगत पार्टी के अध्यक्ष थे इसलिए राजनीति मेरे खून में है’। प्रकाश आगे बताते हैं कि अपने पिता की ही तरह जनयुद्ध के क्रम में उन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया है। वे कक्षा आठ में थे जब उन्हें अपने अध्ययन को विराम देना पड़ा, क्योंकि पुलिस दहाल उपनाम के छात्रों को खोज-खोज कर पूछताछ कर रही थी।

समाचार का दूसरा पहलू इस प्रकार है। नेपाल के लोग इस आरोहण को उस तरह नहीं देख पा रहे हैं जैसा कि कामरेड पिता, कामरेड पुत्र, कामरेड प्रधानमंत्री और कामरेड वित्तमंत्री उन्हें दिखाना चाहते हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कामरेड डॉ. बाबुराम भट्टराई को नहीं पता कि नेपाल की आर्थिक हालत क्या है? क्या उन्होंने अपने ही अर्थमंत्री द्वारा पेश किए वर्ष 2011-12 के घाटे वाले बजट को नहीं पढ़ा ? इससे आगे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कामरेड पुत्र के एवरेस्ट विजय करने से नेपाल में शांति आ जाएगी।

एमाले पार्टी के छात्र संगठन, जिसे माओवादी पार्टी प्रतिक्रियावादी संगठन मानती है, ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि यदि सरकार 24 घंटे के अंदर अपने इस बेतुके फैसले को वापस नहीं लेती तो उनका संगठन आंदोलन करेगा। छात्र संगठन के महासचिव किशोर विक्रम मल्ल ने आरोप लगाया कि माओवादी पार्टी के शीर्ष नेता देशहित के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के युवराज पर राष्ट्रीय धन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश को दूसरा पारस बनाने की ‘माओवादी’ योजना का हिस्सा है।

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‘भारत की रखैल है नेपाल’

Posted by chimeki on March 12, 2012

नेपाली प्रगतिशील साहित्य में दिलचस्पी रखने वालों के लिए निभा शाह एक जाना-पहचाना नाम है। वे कवि होने के साथ-साथ माओवादी पार्टी की कैडर भी हैं। वर्ष  2002 में निभा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के अगले दिन नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वह नौ महीने तक जेल में रहने के बाद 2003 में रिहा हुयीं। निभा रचनाकर्म और क्रांतिकारी राजनीति को अलग अलग करके नहीं देखतीं। उन्हें जनवादी सृजन के लिए नेपाल के चार महत्वपूर्ण साहित्य सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें  से प्रमुख  पारिजात सृजनशील सम्मान और साझा गरिमा सम्मान प्रमुख हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान भारत आयीं निभा से नेपाल की राजनीति और साहित्य पर लंबी बातचीत हुई, पेश है मुख्य अंश- 

 नेपाली कवि निभा शाह से बातचीत

निभा शाह एक कवि हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता?

क्या राजनीतिक कर्म और साहित्यिक सृजन अलग-अलग हो सकते हैं? मैं नेकपा माओवादी की कैडर ही हूं। शांतिकाल में पार्टी के शहर में आने के बाद याने 12 सूत्रीय समझौते के बाद के एक-दो वर्षों तक मैंने सक्रिय होकर काम किया। उसके बाद जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पार्टी गलत दिशा की ओर जा रही तो मैंने खुद को लेखन की ओर अधिक सक्रिय कर लिया। अभी मैं पार्टी में बहुत सक्रिय नहीं हूं, लेकिन नेकपा (माओवादी) की सदस्य हूं और साहित्यिक यात्रा भी जारी है।

जनयुद्ध के समय के जनवादी साहित्य और आज के साहित्य में क्या अंतर देखती हैं?

जब चीजें सहज रूप से आगे बढ़ रही होती हैं तो धारा का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन जब कठिन दौर आता है तो जनवादी प्रतिबद्धता को बचाए रखना कठिन हो जाता है। यदि साहित्य की बात करें तो जनयुद्ध के समय बहुत जनवादी साहित्य का सृजन हुआ। ऐसा होना स्वभाविक भी था। जनता को पहली बार अपनी आवाज मिली थी और वह सृजन की आवश्यकता महसूस कर रही थी। शांतिकाल आने के बाद ‘जनवादी’ साहित्य की बाढ़ आ गई। साहित्यकार अपनी कृतियाँ छपवा रहे थे। बाजार साहित्य से भर गया, लेकिन अब जबकि नेपाली क्रांति का सबसे कठिन दौर चल रहा है जनवादी साहित्य का सृजन बहुत कम हो गया है।

क्या साहित्य के विकास के लिए जरूरी नहीं है कि साहित्य किसी पार्टी विशेष की राजनीति से दूर रहे?

इस वर्गीय समाज में कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता। एक किस्म की वर्गीय पक्षधरता तो लेखक की होगी ही। ऐसे भी लेखक होते हैं  जो किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़े होते, लेकिन तब भी वे किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रायोजित साहित्यकार नहीं होते, लेकिन प्रायोजित साहित्यकार अधिक समय तक रचनाकर्म में नहीं लगा रह सकता। नेपाली भाषा में एक कहावत है कि दूसरों की पीठ पर सवार कुत्ता बहुत दिनों तक शिकार नहीं कर सकता। ऐसे रचनाकार का स्थायित्व नहीं रहता।

माओवादी आंदोलन के दौरान और बाद में भी नेपाल में ऐसे साहित्य का सृजन हुआ जो शांति की बात करता था ?

आज शांति के पक्ष में वही लेखक लिख सकता है जिसने सर्वहारा वर्ग को आत्मसात नहीं किया है। आज की हालत में असल साहित्यकार शांति की बात नहीं लिख सकता। कैसी शांति… मुर्दा शांति… जहां जनता का चूल्हा नहीं जलता, वहां शांति की बात कोई कैसे कर सकता है। यदि कोई खुद को जनवादी कवि मानता है और नेपाल की स्थिति में शांति की बात करता है तो उससे बड़ा भ्रम कोई नहीं है। आज की आवश्यकता क्रांति की बात लिखने की है, लेकिन आज क्रांति की बात लिखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। स्वयं माओवादी पार्टी से आए लेखक भी अब शांतिवादी हो चले हैं।

यह कैसे हुआ?

यह नेतृत्व का प्रतिबिंब भी है। माओवादी पार्टी के नेतृत्व का एक तबका स्वयं माओवाद से बुद्धवाद की ओर पलायन कर चुका है। आज बहुत थोड़े जनपक्षधर कवि बचे हैं- उनमें माइला लामा, खुशीराम पाख्रि, पूर्ण विराम, रोशन जनकपुरी, राजकुमार कुंवर और झंकर बुड़ा हैं। मैं मानती हूं कि एक समय तक तो कोई भी क्रांतिकारी रह सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि कौन निरंतर क्रांतिकारी रह सकता है।  कल तक असंख्य क्रांतिकारी रचनाकर्मी थे,  आज एकदम कम हैं। आज जनता की पक्षधरता का कोई अहसास नहीं रह गया है, बल्कि एक समूह विशेष की पक्षधरता महत्वपूर्ण हो गई है। इतिहास ने बार-बार साबित किया है कि एक दौर में क्रांतिकारी होना सरल होता है, लेकिन असल बात निरंतर क्रांतिकारी बने रहने की है। एक दौर में झापाली भी क्रांतिकारी थे। कोई आठ महीने के लिए क्रांतिकारी रहा, कोई 12 साल के लिए और कोई बीस साल के लिए। जनपक्षधरता की सही कसौटी है कि कौन लेखक जीवनभर कामरेड रह सकता है।

माओवाद के प्रति आपके  झुकाव का क्या कारण रहा ?

बचपन से ही मेरा स्वभाव विद्रोही किस्म का था। मैं हमेशा से किसी भी प्रकार की मान्यता को बिना जांचे अपना लेने के पक्ष में नहीं रही। मुझे लगता है कि यह मैंने अपनी दादी से सीखा।  विद्रोह के  बोध ने मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर मोड़ दिया। वर्ष1996 में मैं दिल्ली पढ़ने आ गई। इसी वर्ष नेपाल में जनयुद्ध शुरु हुआ था। दिल्ली में मेरी मित्रता कम्युनिस्ट विचार वाले साथियों से हुई। इत्तफाक से मेरे मामा भी पुराने समय में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य रह चुके हैं। मेरी मां भी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थीं। जब मैं छोटी थी तो वह मुझे चिनिया काजी, माओ, लेनिन, के बारे में बताती थीं। मेरी मां राणा खानदान से हैं। वह बताती हैं कि उनके पिताजी ने घर की दीवार पर स्टालिन की तस्वीर लगा रखी थी और वह कहा करते थे कि हम लोगों को इस आदमी को सम्मान देना चाहिए, न कि राणाओं को।

क्या आपको लगता है कि नेपाल में संविधान बन सकेगा?

28 मई 2012 को संविधान सभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक न एक किस्म का संविधान तो बन ही जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि कैसा संविधान बनेगा। यदि 12 सूत्रीय समझौते से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा देखें तो यह बात समझ आ जाती है कि नेपाल में संविधान जरूर बनेगा। यह संविधान ऊपरी तबके के लिए होगा। यह नेपाल की सर्वहारा जनता के लिए खोखला संविधान होगा। यह ऐसा होगा जो भारतीय विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, नौकरशाही को संरक्षण करेगा। आज नेपाल को देखें तो साफ दिखता है कि यह भारत के एक उपनिवेश की हैसियत का देश है। यह भारत की रखैल जैसा है। इसी प्रकार संविधान कैसा बनेगा, यह बात इस तरह से समझी जा सकती है कि कल तक कामरेड प्रचण्ड जमीन कब्जा करने की बात करते थे, आज वे कामरेड कृष्णा सिटौला की पीठ पर चढ़कर बर्दिया पहुँचते हैं और जनता से कहते हैं कि जमीन लौटा दो। ऐसा कहने वाले नेतृत्व की सरकार कैसा संविधान बनाएगी, इस पर अधिक चर्चा करना समय की बर्बादी है।लेकिन खुद

आपकी पार्टी के कुछ केन्द्रीय सदस्य मानते हैं कि संविधान नहीं बनेगा?

जो पार्टी के सदस्य ऐसा कह रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि फिर संविधान सभा को क्यों बना कर रखा है।

लेकिन जब वे जनविद्रोह की बात करते हैं तो उसका मतलब तो यही है कि संविधान नहीं बनेगा?

वर्तमान नेतृत्व का एक समूह जब जनविद्रोह की बात करता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दो-तीन वर्ष पहले जनविद्रोह करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया था। उस वक्त यही नेतृत्व समूह राज्य सत्ता कब्जा करने की बात कर रहा था, लेकिन फिर आंदोलन को वापस ले लिया। ये लोग स्वयं दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कब्जे में आ गए। तो ऐसा नेतृत्व जो साउथ ब्लॉक के कब्जे में है, वह कैसे जनविद्रोह कर सकता है। 15 हजार लोगों ने जनयुद्ध के समय कुर्बानी दी। यह सब ऐसे संविधान के लिए नहीं था जो जनता के अधिकार को कम करने की बात करता हो। जो जनता की जमीन छीनने की बात करता हो। कृष्ण सेन इच्छुक, चुनु गरुंग, दिल बहादुर रमतेल के बलिदान ने जनयुद्ध का निर्माण किया और आज इनकी फोटो पर फूल चढ़ाने वाले खुद इन शहीदों के सपनों को कुचल रहे हैं। इस तरह की ‘डबल पर्सनालिटी’ वाला नेतृत्व जनविद्रोह नहीं कर सकता।

किरण समूह जिस प्रकार से नेतृत्व की आलोचना कर रहा था उससे लग रहा था कि पार्टी जल्द टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या पार्टी पंक्ति का विश्वास आज भी नेतृत्व के साथ है?

नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है। इसे इस तरह समझना ठीक होगा कि युद्धकाल के समय किरण कहा करते थे ‘प्रचण्ड का मतलब मुक्तिराम दहाल का बेटा नहीं है, वह तो एक विचार है।’ किरण उस कालखण्ड में इस तरह से प्रचण्ड की प्रशंसा करते थे। आज वह खुद अपने उस विश्लेषण से स्तब्ध हैं। वह स्वीकारते हैं कि प्रचण्ड को समझने में उनसे भूल हुई। लेकिन फिर यह जरूरी बात भी आती है कि क्यों उन्होंने प्रचण्ड को समझने का प्रयास किया, न कि विचार को। मुख्य सवाल व्यक्ति को समझने का नहीं होता, बल्कि विचार को समझने का होता है। नेपाल के क्रांतिकारी इतिहास का यह एक सुखद पहलू है कि वहां, जैसा कि कहा जाता है, देर है अंधेर नहीं। आज जो काम किरण कर रहे हैं या विपल्व कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं ऐसा कहती हूं तो मैं एक देवता को छोड़ दूसरे देवता को पकड़ने की बात नहीं करती, बल्कि मेरा मानना है कि यदि यह काम कामरेड किरण या विप्लव नहीं करते तो कोई और जरूर करता। उन्होंने यह बात देर से समझी, पर सही समझी कि प्रचण्ड  के नेतृत्व में नेपाल में क्रांति नहीं हो सकती। दूसरी बात, जैसा कि आपने सवाल किया कि इस समझ के बावजूद पार्टी में एकता क्यों है, तो यह एकता सिर्फ प्रवधिक एकता है। यह विचार की एकता नहीं है। एक तबका टोटल शांति, मुर्दा शांति की बात करता है। ऐसे तबके के साथ कैसे एकता बनी रह सकती है। मुझे लगता है कि जब संविधान बन जाएगा, यही खोखला संविधान तब यह माओवादी पार्टी एक नहीं रह सकेगी। उसके बाद या तो किरण-विपल्व या कोई और विचार समूह बनाकर पार्टी से अलग हो जाएगा। और यही तबका विचार को बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तुरंत बंदूक नहीं उठेगी, लेकिन विचार का विखंडन थमेगा। वर्तमान नेतृत्व ने तो माओवाद को साउथ ब्लॉक की आहुति में समर्पित कर दिया है, लेकिन किरण-विपल्व इसके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यही उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी टूटेगी, लेकिन संविधान बन जाने के बाद।

तो क्या नेपाल की जनता वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास नहीं करती?

मेरे ऐसा कहने से अधिक अच्छा होगा कि आप खुद रोल्पा जाकर इसे देखें। रोल्पा से ही जनयुद्ध की शुरुआत हुई थी। वहां की जनता कहती है कि इस क्रांति ने प्रचण्ड और बाबुराम को प्रधानमंत्री बनाने के अलावा किसी का भला नहीं किया। हमारे लिए यह धोखा है। हमसे वर्ग संघर्ष की बात की गई थी। हमने इतना बलिदान किया। हम तो अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इन लोगों ने ही हमें धोखा दिया। वहां की जनता पूछती है कि हमारी समस्या तो बनी हुई है तो वे लोग कैसे कह सकते हैं कि क्रांति पूरी हो गई। जो नेता हैं उनके लिए तो क्रांति सफल हो गई, क्योंकि वे लोग तो बिल गेट्स बन गए। इसलिए मुझे लगता है कि रोल्पा की जनता एक बार फिर उठ खड़ी होगी। जब तक माओवादी पार्टी के प्रचण्ड नेतृत्व के पास विजन था, तब तक जनता पार्टी के साथ थी। आज आप रोल्पा जाकर देखिए लोग पार्टी की आलोचना करते हैं। रुकुम के चुंवाग में पार्टी के एक पुराने साथी हैं राजकुमार बिष्ट। जनयुद्ध के सिलसिले में वे 12 साल तक जेल में रहे। वे आज मजदूरी कर रहे हैं। कभी वे गिट्टी तोड़ते हैं, कभी बोझा ढोते हैं। मैंने उनसे यह सवाल किया कि क्या क्रांति हो गई कामरेड! तो उनका जवाब था ‘माओवाद को इन लोगों ने वेश्यावाद बना दिया है।’ रोल्पा की जनता कहती है कि हम लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष नवसामंतों को जन्म देने के लिए नहीं किया। कामरेड बिष्ट भी यही कहते हैं कि क्या नवसामंतों को पैदा करने के लिए उन्होंने12 साल जेल में काटे। क्या 15 हजार जनता का बलिदान इन नवसामंतों के लिए है। नेपाल में आज 40 हजार लोग अपंग हैं।

लेकिन संक्रमणकाल में तो ऐसी समस्याएं रहेंगी?

देखिए, सुबह का सूरज दिन का अहसास करा देता है। यह कोई संक्रमणकाल नहीं है। जनता के लिए ही यह संक्रमणकाल क्यों है। यदि यह संक्रमणकाल है, तो नेताओं के लिए भी रहना चाहिए था। 40 हजार घायल और अपंग घिसट रहे हैं और वह बलैरो में चल रहे हैं।

तो क्या नेपाल में माओवादी भी संसदीय दलदल में फंस गए हैं?

यह विचलन अवसरवाद का परिणाम है। उन्होंने क्रांतिकारी विचार को समझने में गंभीर गलती की। उसका परिणाम यह हुआ कि यह विचार सत्ता में जाने का साधन मात्र बनकर रह गया। मेरे विचार में वर्ष 2000 तक इस पार्टी में विचलन नहीं दिखता। पहली बार विचलन 2000 के बाद उस वक्त सामने आया जब प्रचण्ड और बाबुराम के बीच का संघर्ष सामने आया। उस वक्त प्रचण्ड ने बाबुराम को पहली बार ‘भारत परस्त’ कहा था और इसके जवाब में बाबुराम ने प्रचण्ड को ‘दरबार परस्त।’ यानि दोनों नेता एक दूसरे के विचलन को समझ रहे थे। हमें लगता है कि ठीक यहीं भारत और दरबार की घुसपैठ नेपाली क्रांति में हुई। इसलिए मैं ऐसा मानती हूं कि एक झटके से नेतृत्व विचलन का शिकार नहीं होता और यदि कोई यह मानता है कि नेतृत्व शांतिकाल में आकर विचलन का शिकार हुआ, तो यह गलत मान्यता होगी। प्रचण्ड ने बाबुराम का विचलन देखा और बाबुराम ने प्रचण्ड का, लेकिन पार्टी ने इन दोनों का विचलन नहीं देखा। यदि देख पाते तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज दोनों विचलनों का फ्यूजन हो गया है, इसलिए नेपाल की क्रांति का यह चरण यहीं खत्म हो गया। यह नेतृत्व क्रांति करेगा ऐसा जनता नहीं सोचती। मेरी एक कविता है ‘रामसाइली’ उसके माध्यम से मैं नेपाल के माओवादी आंदोलन के वर्तमान नेतृत्व को इस तरह देखती हूं :

माओवाद जिंदाबाद कहते हुए
प्रचण्ड पथ के गुब्बारे जब ऊपर उड़ने लगे
तब रामसाइली ने अपना नाम रखा लालसाइली
हां, वही रामसाइली आज अपने गुमे हुए हाथ-पैरों को खोज रही है
कहां हैं रामसाइली के पैर
कहीं दिखे तुम्हें, मिले तुम्हें?
देखा जिन्होंने कहा उन्होंने
प्रचण्डपथ बलैरो के पहिए हैं
रामसाइली के पैर
इधर रामसाइली घिसट की घिसट रही है
उधर बलैरो दोड़ पे दौड़ लगा रहा है
हां, यही रामसाइली अपने गुमे हुए हाथ ढूंढ रही है
कहां गुमे रामसाइली के हाथ?
कहीं दिखे तुम्हें, कहीं मिले तुम्हें?
देखने वालों ने कहा
दीपापथ प्लेन के पंख हैं रामसायली के हाथ
इधर प्लेन उड़ान पे उड़ान भर रहा है
और उधर रामसाइली कुंजिए की कुंजिए है
हां, इन्हीं रामसायली के जीवन की आजकल केंटोंमैंट नीलामी हो रही है
5 लाख, 6 लाख, 7 लाख
इसी नीलामी की बोली के बीच
रामसायली सोचती है
यह नीलामी की बोली माओवाद है कि वेश्यावाद

लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि नेपाल का माओवादी आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है?

इस सवाल के जवाब में भी मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना
चाहूंगी :
जब माओवादी बिल गेट्स बन गए
तो झोपड़ी ने कहा यह तो खून की होली है
पर महलों ने कहा यही तो दिवाली है
जब लेनिन खु्रश्चेव हो गए
तो नोरा ने कहा, यह विश्वासघात है, लेकिन रेगन ने कहा यही तो मार्क्सवाद है

नेपाल के संदर्भ में कामरेड किरण की क्या भूमिका है? 

नेपाल की जनता के लिए किरण विचार समूह डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। कभी-कभी तिनका पार भी लगा देता है।

दक्षिण एशिया खासकर भारत में आप माओवादी आंदोलन का क्या भविष्य देखती हैं?

जहां दमन होता है, वहां प्रतिरोध होता है। जहां प्रतिरोध होता है, वहां ध्वंस होता है और जहां ध्वंस होता है वहां निर्माण होता है। भारत की बहुसंख्य जनता उत्पीड़ित है और उत्पीड़ित जनता कहीं की भी हो, वह विद्रोह करती है। भारत की जनता भी क्रमिक रूप में उठेगी। वह उठ भी रही है।

जैसा कि आपने कहा वर्तमान नेतृत्व ने नेपाल की जनता को धोखा दिया है, तो क्या जनता में इसकी निराशा है?

जिस तरह नेपाल की क्रांति धराशाई हुई, उससे सब लोग स्तब्ध हैं। नेपाल में आशा की बात बहुत कम सुनाई देती है।  मेरी एक कविता है : सपनों का कब्रिस्तान नहीं होता

मरे कहे गए सपने
ज्वालामुखी लेकर आते हैं।
सपनों का डुबान नहीं होता
डूबे कहे गए सपने
सुनामी लेकर आते हैं।
सपनों का राख नहीं होता
बुझे कहे गए सपने
आग लेकर आते हैं।
सपने का मृत्युबीज नहीं होता
बांझ कहे गए सपने नई सृष्टि लेकर आते हैं।
मुझे लगता है कि इतिहास के एक कालखंड में जनता के नायक यदि खलनायक बन भी जाते हैं तो जनता फिर अपने नायक पैदा करती है और नए सपने देखती है। शहीद का बलिदान रक्तबीज पैदा करने वाली कोख है, जो नए नायक पैदा करती रहेगी। जब तक जनता मुक्त नहीं होती, तब तक उसके सपने नहीं मरेंगे।

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‘माओवादियों को अन्य संघर्षों से सबक लेना चाहिए’

Posted by chimeki on October 21, 2011

नई दिल्ली में डॉ बाबुराम भट्टाराई

चार दिवसीय भारत दौरे पर आये नेपाल के प्रधान मंत्री डॉ. बाबुराम भट्टाराई ने एक कार्यक्रम में कहा कि नेपाल को एक नए तरह के लोकतंत्र की जरूरत है. नेपाल में हम लोकतंत्र के नए मॉडल का निर्माण करना चाहते है. उन्होंने कहा कि एक मार्क्सवादी और माओवादी होने के नाते मै यह मानता हूँ कि हम मार्क्सवादी सामान्य तौर पर बहुत जड़सूत्रवादी और संकुचित विचार के होते है. हम अन्य प्रकार के आन्दोलनों से सबक नहीं लेते जबकि आज इस बात की जरूरत है कि हम दुनिया भर में चल रहे आंदोलन और खासतौर पर दक्षिण एशिया में चल रहे विभिन्न प्रकार के आंदोलन से सबक लें. हमें दक्षिण एशिया के विचारकों से सीखने की जरूरत है.

डॉ भट्टाराई ने कहा कि दक्षिण एशिया के संदर्भ में ‘जन सार्क’ के निर्माण की पहेल होनी चाहिए. जिसकी एक कोशिश उनकी पार्टी ने दस साल पहले की थी. उन्होंने आगे कहा कि भारत और नेपाल की जनता को एकताबद्ध होने की आवशकता है. और उसे उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहते है. इस अवसर उन्होंने कहा कि एक मनुष्य के नाते वे सभी लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे हमेशा वर्ग, जातीय और लैंगिक अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष के साथ खड़े है.

इस कार्यक्रम का आयोजन साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल्स इनिशिएटिव और समकालीन तीसरी दुनिया ने संयुक्त रूप से किया था. कार्यक्रम में बोलते हुए तीसरी दुनिया के संपादक आनंद स्वरुप वर्मा ने कहा कि डॉ बाबुराम भट्टाराई दुनिया भर की संघर्षशील जनता का प्रतिनिधित्व करते है. यह कर्यक्रम केवल प्रधान मंत्री भट्टाराई का स्वागत कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह नेपाल की क्रांतिकारी जनता का स्वागत कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि नेपाल एक भीषण संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और अभी तक वहां अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. शांति और संविधान नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि वहां की प्रतिगामी शक्तियां नहीं चाहती कि नेपाल की सामाजिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आये.

श्री वर्मा ने कहा कि आज का दौर पूँजीवाद के संकट का दौर है और जो आग अरब से शरू हुई थी वह आग यूरोप और अमरीका तक पहुँच गई है. और दक्षिण एशिया इससे अधिक दिनों तक अछूता नहीं रह सकेगा. उन्होंने कहा कि यदि नेपाल का संघर्ष अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता तो इसका असर सभी पर पड़ेगा इसलिए हम डॉ बाबुराम और उनके साथियों को बड़ी उम्मीद से देख रहे है.

कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए स्वामी अग्निवेश ने कहा कि हमे विश्वास है कि नेपाल में जल्द ही एक नया संविधान बनेगा और आप एक बार फिर प्रधान मंत्री बनेंगे लेकिन आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी भी देश की सरकार के लिए यह ठीक नहीं है कि वह बदलाव की आवाज को न सुने. नेपाल की आपकी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नेपाल में हमेशा ‘स्टेट्स को’ न बना रहे. उन्होंने कहा कि नेपाल आज दक्षिण एशिया की जनता की आशा का केन्द्र है.

कार्यक्रम के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि डॉ भट्टाराई के दौरे को दोनों देशों की जनता बड़े अरमानों के साथ देख रही है. जनता का अरमान है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हों. नेपाल में जो परिवर्तन आया है वह किसी एक पार्टी के जरिये नहीं आया है इसलिए सभी पार्टियों को मिलकर प्राप्त उपलब्धियों को बचाना होगा. उन्होंने कहा कि नेपाल की माओवादी पार्टी पर जनता ने भरोसा किया है और इसलिए इस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी माओवादी पार्टी की है. नेपाल की सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वे नेपाल की शांति प्रक्रिया का काम पूरा करें और जनता की बेचैनी को विराम दें.

कार्यक्रम का सञ्चालन साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल्स इनिशिएटिव के संयोजक सुधीन्द्र भदोरिया ने किया और धन्यवाद प्रस्ताव के.सी. त्यागी ने पढ़ा.

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क्या यह दूसरे जनयुद्ध की तैयारी है?

Posted by chimeki on October 13, 2011

सिमोन रोबिंस (बर्दिया, नेपाल)

माओवादी पार्टी के विभाजन को बहुत से लोग शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता की अंतिम परीक्षा मानते है और यह भी कि विभाजन प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टाराई के संकल्प और प्रभाव की परीक्षा भी है.

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते माओवादी कार्यकर्ता

हालाँकि यह विश्व स्तरीय बहस संविधानसभा और उस राजनीती पर केन्द्रित है जहाँ धन और पद के लिए लंबे समय से नीतियों का व्यापर होता आया है. आपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए माओबादी पार्टी के एक गुट ने इस बहस को काठमांडू की गलियों में सीमित न रख कर इसे देश व्यापी बना दिया है. पिछले महीने माओबादी गुट के हार्डलाइनर माने जाने वाले ‘किरण’ गुट के निकट की सांस्कृतिक टोली ने देश भर में कर्यक्रम कर शांति प्रक्रिया की आलोचना की और और माओबादी पार्टी के नेतृत्व के दृष्टिकोण और ईमानदारी पर सवाल उठाये.

यह सभा वैसे ही आयोजित की गई जैसे ‘जनयुद्ध’ के समय की जाती थी, लाल तम्बू के भीतर, साउंड सिस्टम और हेडसेट और माइक्रोफोन ने इन कार्यक्रमों को और भी अधिक आकर्षक बना दिया था. ये प्रदर्शन उनकी प्राथमिकता को प्रष्ट करता है: एक पी.एल.ए. का नौजवान मंच के सामने है, कार्येक्रम मे पारंपरिक गीत गया,  नेपाल के संस्कृतिक नाच और नाटक का प्रदर्शन किया गया.

इन कार्यक्रमों में प्रस्तुत एक नाटक में बताया जाता है कि प्रचंड गुट का एक माओबादी सभासद  आजकल काठमांडू मे आपनी नव नवेली दुल्हन के साथ आराम से जी रहा है और बड़े व्यापारीयो से पैसे ले कर अपनी शाम शराबखानों में बिताता है. इस सभासद को पार्टी के आदर्शवादी सदस्यों, जो क्रांति की बात करते है, से नफरत है और वह उन गरीब गावं वालों का सम्मान  नहीं करता जिन्होंने उसे चुन कर भेजा है. ये गांव वाले आज भी गरीबी मे जीने के लिए मजबूर है,  और जनयुद्ध के समय की ‘जनसरकार’ को याद करते है. नाटक के आखिर से पहले वाला सीन सीधे तौर से उस घटना से सम्बंधित है जिसके चलते ‘किरण’ गुट को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा: जन सेना के हथियारों के कंटेनर की चावी सरकार को सौप देने का मामला.

एक अनोखे नाच में जन सेना के लोग क्रांति का संकल्प लेते है और यह घोषित करते है कि वे हथियार  नहीं डालेंगे. उन लोगों मानना है की राज्य सत्ता हासिल करने के लिए बन्दुक ही एक मात्र साधन है. पूरे प्रभाव को देखा जाये तो यह कभी-कभी दक्षिण कोरिया के बोलीवुड का  नाटक लगता है, फिर भी यह नाटक लोगों का मनोरंजन करता है और साथ ही साथ उन्हें ‘बल’ देता है. इस कार्यक्रम के अंत मे पार्टी का एक नौजवान कार्यकर्ता अपने संविधान सभा के  सदस्य द्वारा उसके गुट का समर्थन करने के लिए दी जाने वाली रिश्वत लेने से इनकार कर देता और एक घायल जन सेना के  साथी के साथ घर लौट जाता है,  और अपने हथियार और जन सेना की वर्दी पहने हुए नारे लगता है ‘क्रांति जारी है’. सन्देश साफ़ है कि माओवादी पार्टी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी ‘सशस्त्र क्रांति’ द्वारा ही राजनैतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये कार्यक्रम पार्टी के इमानदार कार्यकर्ता पर स्पष्ट रूप से लक्षित है. और पार्टी नेतृत्व को बदलने के लिए तैयार रहने अथवा उस नेतृत्व से अलग हो जाने का आहवान करता है जिसने राजनैतिक और नैतिक रूप से विचारो के साथ समझौता कर लिया है और जो शांति समझौता के पांच सालों में माओवादी एजेंडा को लागू करने में असफल हुआ हैं.

यह सन्देश स्पष्ट तौर से यह दिखलाना चाहता है, जो बहुत तकलीफदेह है, कि नेपाली राजनीति इतनी भ्रष्ट और अनैतिक हो चुकी है कि जो भी दल सत्ता के करीब पहुँचता है वह अपने आदर्श और विचारधारा को नकारते हुए समझौता कर लेता है और अपने फायदे वाली संरक्षण की राजनीति अपना लेता है. माओबादी नेतृत्व को भी इसी संरक्षण ने निगल लिया है और वह तीव्र गति से अपने आदर्शो से भटकती जा रही है. सच तो ये है की माओबादी पार्टी के हार्डलाइनर (किरण) गुट ने साबित कर दिया की पिछले पांच सालों के गतिरोध के चलते नेपाल के राजनीतिक सिस्टम मे इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सामाजिक बदलाव ला सके, यहाँ तक कि वह एक प्रभावशाली शासन प्रणाली भी नहीं ला सकती.

सांस्कृतिक कार्यक्रम का राजनीतिक आधार वह विचार है जो बताता है कि गाँव मे रहने वाले आज भी बहुत गरीबी में जी रहे है और उन्हें हमेशा सामाजिक रूप से बहिष्कृत होना पड़ता है जिसके चलते ‘जनयुद्ध’ को गति मिली थी और जिन लोगों ने इस ‘जनयुद्ध’ मे सबसे ज्यादा बलिदान दिया उनके पास आज भी कुछ नहीं है. जिस गरीब समाज ने इस युद्ध मे दोनों पक्षों को योद्धा दिए, युद्ध की समाप्ति के पांच साल के बाद भी उनके जीवन मे कोई बदलाव नहीं आया है.

यदि माओबादी का हार्डलाइनर  गुट ‘दूसरे जनयुद्ध’ की शुरुआत करता है- जिसका सन्देश मिलने भी लागा है- तो इसके लिए जिम्मेदार बस वे लोग नहीं होंगे जो बन्दुक उठाएंगे बल्कि वे भी होंगे जो वर्तमान में जारी इस राजनीतिक पाखंड को बर्दास्त कर रहे हैं जहाँ केवल उन लोगों के लिए जगह है जो सत्ता के केन्द्र में है. ये चुनौती बाबुराम भट्टाराई की है कि वे जल्दी से यह सन्देश अपनी पार्टी के हार्डलाइनर और जनता को दें कि अब ‘दूसरे जनयुद्ध” की जरुरत नहीं है.

अनुवाद: कृष्ण प्रसाद भट्टराई

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