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Narendra Modi in Nepal

Posted by chimeki on April 29, 2015

Courtesy: Business Standart

Courtesy: Business Standart

It takes centuries to build a national identity and less than few months to lose it completely. This is a lesson that the people of Nepal are to learn very soon. Nepal, because of its geo-political location, has been always a place of political and diplomatic maneuverings for the regional powers but never before was it done so openly and brazenly as it is being done now.

Under Narendra Modi India has become dangerously assertive in Nepal. Since he took over as the prime minister of India he had made it clear that India would actively involve itself in the affairs of South Asia. The method would vary country-wise. In Nepal, he is trying to launch a powerful assault on the Nepali identity by evoking the Hindu identity. Interestingly, there is a complete lack of concern among the Nepali politicians and academia who, until recently, would jump the gun over anything they perceived as a threat to Nepal’s sovereignty and nationality.

While he talks Gandhi and secularism to his Western audience, his regular conjuration of the Hindu identity in Nepal has become a matter of serious deliberation among the concerned Nepal watchers. Post 2002 Gujarat communal carnage, Mr Modi projected himself as the man of development in India and abroad, but for Nepali people, he has become a religious zealot, a crusader who felt it his duty to make them conscious of their religion.

Mr Modi has betrayed his obsession with Nepal quite often in the last few months. His fixation with Nepal is hardly a secret now. In his first visit to Bhutan he mistakenly referred the Bhutanese parliamentarians as the Nepali law makers. Later he praised Nepal in his maiden Independence Day speech to the nation.

In between these two references he toured Nepal and offered prayers in the Pashupatinath temple. The photograph where his forehead is smeared in the temple’s holy ash created a sensation in the country. Even the hardcore nationalists saw it as a signal from India to have a good relationship. When he spoke in the Nepal’s Constitution Assembly, the first head of any state to do it in recent memories, he repeatedly evoked shared Hindu identity by the people of the two countries.

Taking the step further, he planned a road trip to Nepal in November this year to attend the 18th SAARC Summit. Thankfully it didn’t happen. Mr Modi’s itinerary included Janakpur, a town considered to be the birth place of Ramayan’s Sita, Muktinath and Lumbani. He had plans to address the people in all the three places.

Nepal and Identity:

Birth of Nepal as a nation-state coincided with the expansion of the British Raj in India. In the south of Nepal, the two powers constantly disputed over trade and border issues in the last and the first decades of the 18th and 19th centuries. Finally, in 1814 the more than two-decade-long tension culminated in a fully fledged war. The Anglo Nepalese War of 1814-16 in which Nepal suffered a humiliating defeat sealed the fate of Nepal for more than a century and a half. That defeat also made Nepal extremely conscious of its existence. Over the years Nepal’s foreign policy and relationship were moulded with a specific aim of protecting its existence. That was the reason, many believe, Nepal whole heartedly supported all British moves in Asia and the world.

During the first war of Independence in India in 1857, Nepal played a very crucial role in reestablishing English supremacy in the region. Then Prime Minister of Nepal Jung Bahadur Rana, who established the Rana autocracy or Ranacracy in Nepal, personally led the Gurkha army to crush the armed uprising in Lucknow and other parts of Northern India. Karl Marx called Jung Bahadur Rana ‘the English dog-man’. Even after the rebellion was thoroughly crushed, the Rana regime continued to aid the British establishment in India. Thereafter, the Ranas would not allow any anti-British activities from Nepal. In the following years Nepal was the source of a large number of Gurkha recruits and slaves for the English rulers. The successive Rana rulers continued to aid the British with Gurkha soldiers in the missions in Burma, Afghanistan, China, Malta, Cyprus, Malaya and Tibet. In the two world wars more than 2 lakh Gurkha soldiers fought along the British lines. During World War II there were 112000 Gurkha soldiers in the British Army, the highest ever.

Post British rule in Asia, precisely after India got freedom, when India’s new rulers set the task of assimilating as many independent states as possible into India’s fold, Nepal had to wake up to the new political reality. The hastily concluded Peace and Friendship Treat of 1950 with the new Indian government has signs of a desperate attempt by the then Nepali rulers to switch loyalty. Although the Rana rule ended soon after the treaty was signed, the treaty remained in effect. It still is. Since then this treaty is the core around which Nepali politics moves. The political trend in Nepal is that every political party would criticize the treaty when she is in opposition or leading an armed movement and go mum as soon as it would come to power or become part of the system.

The suspicion for India grew after Sikkim became the 22nd state of India in 1975. Many in Nepal saw it as a forceful annexation. This event added a new word in the Nepali political lexis, Sikkimikaran or Sikkimization. The merger made Nepali people more attached to their Nepali identity.

In the coming years, this attachment to identity first developed into cynicism and then transformed into socialism. The socialists in Nepal become the flag bearer of sovereignty and Nepali identity. This transformation happened due to the recognition and support Nepal got from the socialist China. China offered Nepal an olive branch to stand on its own, for itself against its mighty southern neighbor which, for many Nepalese, had followed the British legacy of expansionism and assertion.

Since 1950, there have been many attempts, deliberate or unintentional, to dilute the Nepali identity by the Hindu fundamentalists from the both sides of the border. Like today many Indian leaders had tried to influence Nepali masses by evoking common religious belief in the past too. However, Nepal for long remained unmoved from these assaults. In the last 60 years, Nepal has successful defied the Hindutva agenda of blending Nepali identity with the larger Hindu identity. Nepali people had always challenged the hegemonic rhetoric of its southern neighbor. Also, whenever they felt that the leaders or the kings couldn’t be trusted in safeguarding the sovereignty of the country they had come out to protest. Often these protests have led to big political changes.

On the other hand, the kings too found it necessary for their own survival to keep the Nepali identity separate from the broader Hindu identity. Often they fuelled nationalistic sentiments to check growing Indian interventions in the country’s sovereign affairs. The first king of Nepal Prithvi Narayan Shah warned his subjects from crossing the border and mixing with the Indian population. Later, the Rana rulers consciously chose not to be seen as an extension of India. However, from the second half of the 20th century, the idea of state-sponsored Nepali nationalism was challenged by the new and more inclusive form of nationalism i.e. socialist nationalism.

Nationalism(s) in Nepal

From 1950, there emerged contesting views of nationalism in Nepal. One view reflected the state sponsored top-down nationalism based on national pride centered on the Shah Monarchy and Hindu (not Hindutva) ideals while other view advocated bottom-up nationalism based on class unity of the marginalized and toiling masses. The former was intrinsically anti-woman, anti-dalit, anti-religious minorities and also against the people of Tarai (plains) known generally as the Madheshi. The latter view defined nationalism in Nepal’s context as the unity of all the exploited people and demanded restructuring of Nepal based on the principles of socialism and democracy.

After a prolonged struggle the people of Nepal succeeded in uprooting the monarchy in 2008. The first Constituent Assembly saw the largest number of representation of hitherto suppressed minorities, nationalities, gender and castes. It looked as if Nepal was on the threshold of resolving the contradictions it had been in since the emergence of modern Nepal. However the first Constitutional Assembly failed to write a constitution in the stipulated time and had to be dissolved. The second Constitutional Assembly, which came into existence in November last year, is not as representative as the first. The number of women, dalits, Madheshis and other marginalized communities and minorities has come down to one third of the previous number. Nevertheless, the people still hoped for a better Constitution than they had previously.

However, things have been changing fast in Nepal since the Baratiya Janta Party came to power in India. This has also coincided with the weakening of the nationalist consciousness among the Nepali people. Nationalistic feeling subsided because people feel cheated by the nationalist leaders. There is a feeling that the leaders cultivate nationalistic sentiments to further their self interests. It is not long ago when the Maoists were seen as the watchdog of national sovereignty. But they too proved to be the same old wine with a new label. It was during the premiership of the Maoist leader Dr Baburam Bhattarai that Nepal signed the worst bilateral trade agreement, the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA), with India. Several studies have already proved that these agreements have always harmed the interests of the weaker economies. Besides, the Maoists have shown reluctance to speak on India’s growing intervention in Nepal. In the name of pragmatism, they dared not offend India’s goodwill.

Not long ago the Maoists would stop Indian motor vehicles from crossing to Nepal calling it the right of sovereign people. There were nationalists who burnt posters of Indian film stars and politicians they thought had hurt the Nepali sentiments. These leaders are now completely silent over the most ill-timed intervention by the head of India. The passivity is bound to cost Nepal very much.

The question of nationality is still relevant for the neo-colonized countries and nationalities. Although, it is considered an obsolete idea to emphasize on nationality and identity at the cost of the larger class question nevertheless the weakening of socialist movements across the world and rising assault of capitalist imperialism has made it inevitable to fall back to the Marxist line which, along with the class question, addresses the question of nationalism in the newly colonized or neo-colonized countries of the world. For these nationalities, as Lenin would see in various forms of struggles, the nationalist or identity struggle is a process of crystallizing the class struggle. In the last decades of the last century, the socialists in many countries of the world creatively blended the Marxist class line with the issue of nationalism and were not only able to win over the large masses of people but also sustain their power for a longer period.

The Maoists in Nepal must remember Lenin’s warning when he said, “The bourgeoisie ‘want’ to curtail the class struggle, to distort and narrow the conception and blunt its sharp edge.”  Narendra Modi seems to be doing exactly this. He is trying to blunt the edges of the volatile class struggle in India and Nepal with a narrow nationalistic sentiment based on Hindu supremacy. The nationalists in Nepal, including the Maoists, must remember that nationalism is ultimately an idea. It cannot be saved, by stopping foreign goods and vehicles from crossing the border, shutting cinema halls playing foreign movies and other such rituals, useless the idea itself is saved.

V.S.

(Published at Sanhati.com on December 13, 2014)

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Nepal’s Maoist will not take up arms

Posted by chimeki on May 13, 2014

Communist Party of Nepal- Maoist will not take up arms and focus more on the issue of livelihood, health and education of the people. It has also decided to mobilize people to put pressure on the lawmakers to write a pro-people constitution. The immediate focus of its leaders is to put the party structure in order, which had shattered during the election boycott programme.

A senior politburo member said, “although our boycott programme was successful, nevertheless, we have also learnt about our weaknesses. One of those is that our party has become like an umbrella. It has a weak base which cannot hold the ‘top’. We have more leaders than cadres. Post election, the party is focused on giving it a shape of a pyramid.”

The party, which is led by Mohan Baidya aka ‘Kiran’, is gearing up for its General Convention which is scheduled around May this year. The Convention is called to chalk out a framework for its activities in current situation. The leader, who is was in India to review the party’s functioning here said, “our party still thinks that an all party round table conference is the best way to move forward in the direction of constitution writing.”

Refuting the claim that more than 70 per cent people voted in the election he said, the Election Commission changed its facts thrice in a matter of hours and has still not come up with the exact figure. There was not more than 45 per cent voting across Nepal. He said, “those who claim that the election to the second Constitution Assembly was a success should consider the facts that there were more than 4 thousand incidents of bomb blasts during elections and the government was not able to stop or arrest anybody. Ambassadors and High Commissioners of 20 countries warned all the boycotting parties with dire consequences but we carried on with our programmes. Even the Supreme Court intervened and called the boycott unlawful but we didn’t abide.”

Claiming that the Prachanda led Maoist has no future in Nepal the leader said that after the election the ‘two Maoist parties’ situation has ended and his party has emerged as the real pro people force. “We have led the 10 year long People’s War in Nepal to uproot the Monarchy and establish Socialism. The second task remains unfinished due to the betrayal of Prachanda and Baburam clique however now that we have ousted them the party leadership is committed to complete the left task”, he said.

The leader claimed that post 2008 Nepal has lost its strategic importance. It has become an Indian Colony. Previously, the party had viewed Nepal as a semi-feudal semi-colonial country but now it sees Nepal as a semi-feudal and neo-colonial country. “Hence, we have also changed our political strategy.”

He said that there was no question of taking up arms as situation had thoroughly changed inside and outside Nepal. The world has become multi polar and the situation is favourable for peaceful struggle.

Calling the news of differences in his party ‘rumour’, he said, “we are the only party in Nepal which is united politically and ideologically. Soon we will emerged as the biggest power centre in Nepal”.

(First published in the Citizen on 6 March 2014. Click to read the article as it was published)

V.S.

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क्यों हारे माओवादी

Posted by chimeki on March 8, 2014

Courtesy: BBC News

Courtesy: BBC News

नेपाल संविधान सभा चुनाव 2013 के अब तक आए परिणामों से यह बात तय है कि पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ेगा. हालांकि माओवादी पार्टी अपनी ‘हार’ को स्वीकार करने से कतरा रही है, लेकिन अब वह उस स्थिति में नहीं है कि दवाब डालकर कोई समझौता करने के लिए दूसरी बड़ी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को मजबूर कर सके.

चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर हार के गम को गटका तो जा सकता है, लेकिन पार्टी के भविष्य को लेकर उठने वाले सवालों से बचा नहीं जा सकता. यदि धांधली का उसका दावा सही भी है, तो भी कम से कम माओवादी पार्टी को परिणाम को खारिज करने को कोई नैतिक अधिकार नहीं है. इस बार के संविधान सभा चुनाव की जल्दबाजी माओवादी पार्टी को थी. पार्टी के प्रधानमंत्री ने पिछली संविधान सभा को भंग किया, पार्टी के ही अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चुनावी सरकार के गठन में सबसे अहम भूमिका निभाई. यहां तक कि इस सरकार के गठन का प्रस्ताव प्रचण्ड का ही था. इसी पार्टी ने चुनाव बहिष्कार करने वाले समूह की हर मांग की अनदेखी कर उन्हें चुनाव में शामिल होने से रोका. पार्टी की मान्यता यह रही कि यदि मोहन वैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व वाली पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया, तो उसके वोट प्रतिशत में सेंध लगेगी.

चुनाव परिणाम को जितना अप्रत्याशित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उतना अप्रत्याशित वह है नहीं. माओवादी पार्टी की आंतरिक बैठकों में बार-बार यह बात होती रही कि पार्टी पहाड़ी क्षेत्रों में अपने पुराने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाएगी. पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया गया कि पहाड़ी क्षेत्र से अधिक तराई पर केन्द्रित होकर चुनाव लड़ा जाए. इसकी वजह यह थी कि पिछले पांच सालों में तराई का मधेस आंदोलन छिन्न-भिन्न हो गया था या कहें कर दिया गया था और पार्टी खुद को मधेसी आंदोलन का जायज उत्तराधिकारी मानकर चल रही थी. पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पुराने क्षेत्र को अलविदा कहकर तराई से नामाकंन भरा.

अति उत्साह में वह भूल गई कि 1990 से तराई नेपाली कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और मधेस आंदोलन के अधिकांश नेता कांग्रेस से ही निकलकर आए हैं. जनयुद्ध के काल में भी तराई में माओवादी पार्टी अपनी तमाम कोशिश के बावजूद कभी पैर नहीं जमा सकी थी. इसलिए मधेस आंदोलन के खत्म हो जाने पर वहां कि जनता ने पुरानी परखी हुई पार्टी को ही वोट देना उचित समझा.

उधर पहाड़ी क्षेत्र में जो जनयुद्ध का आधार था, माओवादी पार्टी की लोकप्रियता तेजी के साथ कम हुई. जनयुद्ध के क्रम में शहादत देने वाली इस क्षेत्र की जनता ने बहुत जल्द ही यह समझ लिया कि पार्टी का नेतृत्व नेपाली क्रांति को संविधान सभा से आगे ले जाना नहीं चाहता. पांच सालों में पार्टी के नेतृत्व ही जो तस्वीर उस के सामने बनी वह उस तस्वीर से बिलकुल अलग थी जो उसने जनयुद्ध के समय देखी थी.

साथ चलने, खाने और हंसने-रोने वाला नेतृत्व जनता के समीप जाने से भी कतराने लगा था. नेता सिर्फ उन्ही दुर्गम क्षेत्रों में जाते थे, जहां तक उनका हेलिकाॅप्टर उन्हें ले जाता. अपने संसदीय क्षेत्रों से अधिक नेताओं ने विदेशी भ्रमण किए, जहां वे हमेशा सपरिवार ही जाते थे. इसी जनता ने ऐसा दवाब बनाया कि पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई.

जनयुद्ध के लक्ष्य को हासिल करने के दावे के साथ पार्टी के एक बड़े हिस्से ने प्रचण्ड की अध्यक्षता वाली पार्टी को त्याग दिया. इस विभाजन ने पहाड़ी क्षेत्र से एकीकृत माओवादी पार्टी के पैर उखाड़ दिए. पुराने दौर में पार्टी का गढ़ माने जाने वाले रोल्पा के थवाग गांव में एक भी मत न पड़ना पार्टी के कमजोर हो जाने का सबसे बड़ा सबूत है.

इन दो कारणों के अलावा पार्टी की हार का एक और कारण भी है. पिछले समय में पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था. पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय दक्षिण के पड़ोसी को ध्यान में लेकर लिए जा रहे थे. प्रधानमंत्री पद पर बाबुराम भट्टराई के कार्यकाल में भारत और अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते हुए, जो खुद पार्टी की लाइन के विपरीत थे. ये सभी समझौते पार्टी में बिना चर्चा किए लिए गए. कई निर्णयों का पार्टी की मीटिंगों में व्यापक विरोध भी हुआ. जनसेना के शिविरों को नेपाली सेना को सौपें जाने के निर्णय के खिलाफ तो स्वयं पार्टी के कार्यकताओं में मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया था.

चुनाव से ऐन पहले पार्टी के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में भी पार्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया. पुराने कार्यकर्ताओं की कीमत पर पैसे और रसूख वाले नए लोगों को टिकट दिए गए. सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले ही पार्टी ने नाराज हो गए और चुनाव में किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका से खुद को अलग कर लिया.

साथ ही टिकट बंटवारे की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया ने पार्टी के अंदर तमाम गुट-उपगुट को पैदा किया, जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी से अधिक अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए उत्सुक थे. पार्टी नेतृत्व यह भूल गया कि नेपाल में कार्यकर्ता वोट देता है, जनता नहीं. नेपाल का बहुसंख्य वोटर किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है, इसलिए कार्यकर्ता को नाराज करना हमेशा महंगा पड़ता है.

दूसरी तरफ इस बार के चुनाव परिणाम भारत की कूटनीतिक विफलता भी है. प्रचण्ड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के कमजोर होने से मोहन वैद्य ‘किरण’ की लाइन ‘स्वतः’ सही साबित हो जाएगी. नेपाल की राजनीति में हाल में कमजोर हुआ भारत विरोधी स्वर एक बार फिर मुखर हो जाएगा और जल्द ही प्रचण्ड एक बार फिर घोर भारत विरोधी नारों के साथ कार्यकताओं को सम्बोेधित करते नजर आयेंगे. इसके अलावा भारत के माओवादियों को भी इस परिणाम से वैचारिक साहस अवश्य प्राप्त होगा. इस पार्टी के अंदर भी वे आवाजें हाशिए पर चली जाएंगी, जो नेपाल का हवाला देकर संसदीय राजनीति की प्रासंगिकता को साबित करने में लगी थीं. बहुत मुमकिन है कि प्रचण्ड समर्थक इस हार का ठीकरा बाबुराम भट्टराई के सर पर फोड़ें और उन्हे पार्टी से चलता होना पड़े.

थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि संविधान सभा का विघटन बाबुराम के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था और इसे बहाना बनाकर हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है. बाबुराम के जाने से पार्टी के अंदर भारत समर्थक पक्ष कमजोर हो जाएगा. सबसे दिलचस्प बात है कि किरण समूह के पार्टी से अलग होने के बाद बाबुराम पहले से ही कमजोर हैं. पिछले समय में वैचारिक स्तर पर भीषण मतांतर के बावजूद किरण ने हमेशा बाबुराम के खिलाफ किसी भी कार्रवाही का विरोध किया था. अब जबकि उनके खेमे के लोग चुनाव में हार चुके होंगे, तो उनका वैसे भी कोई खास उपयोगिता पार्टी के लिए नहीं होगी.

मोहन वैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के बारे में जिन लोगों को यह लग रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करने के चलते नेपाल की यह माओवादी पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगी, उन्हें एक बार फिर सोचने की जरूरत है. उदार लोकतंत्र का सबसे जरूरी सबक यह है कि विरोधी का सबसे अच्छा स्थान संसद है. संसद से बाहर विरोधी अधिक ताकतवर साबित होता है.

किरण माओवादी पार्टी को निषेध कर चुनाव करने के फलस्वरूप नेपाल की राजनीति में वह सबसे बड़ी ताकत बन गई है. साथ ही, आने वाले दिनों में प्रचण्ड से टूटकर इस पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया को तीव्रता मिलेगी और लोकतांत्रिक बदलाव के तमाम दावों की हवा निकल जाएगी. प्रचण्ड की हार वास्तव में भारत की कूटनीति की एक और पराजय है. ऐसा लगता है कि भारत को गलती करने में मजा आता है. फिर दक्षिण एशिया में तो उसने जहां कहीं भी हाथ डाला है, चीजों को बुरी तरह फंसा दिया है. श्रीलंका, मालद्वीव, बांगलादेश और अब नेपाल भारत की कूटनीति के दिवालियेपन के सबूत हैं.

प्रचण्ड के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए आगे का रास्ता लगभग बंद है. वह लौटकर फिर से जनयुद्ध का रास्ता नहीं ले सकती और न ही इस पराजय के बाद खुद को एक रख सकती है. जैसा कि जीत के अतिविश्वास में पार्टी ने अपने ही काडरों को टिकट नहीं दिया और 2008 के बाद पार्टी से जुड़े अधिकांश रसूखदार लोगों को अपने ही कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए बिना टिकट दिया गया.

अब जबकि परिणाम आ गए हैं पार्टी में विद्रोह की आशंका बन रही है. जल्द ही पार्टी कई टुकड़ों में बंट सकती है, लेकिन इससे भी पहले वे लोग जो जीत की आशा के साथ पार्टी में शामिल हुए थे वे पार्टी को अलविदा कह सकते हैं. साथ ही, यदि प्रचण्ड पर हार की नैतिक जिम्मेदारी डालने का प्रयास होता है, तो हो सकता है वे ऐसी मांग करने वालों को पार्टी से खुद ही अलग कर दें.

नेपाल के राजनीतिक भविष्य का अनुमान लगाना हमेशा से ही जोखिम भरा रहा है, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में वहां का राजनीतिक संकट और गहराएगा. एक बड़ी पार्टी का इस तरह कमजोर होना नेपाल के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भले ही अच्छा संकेत न हो, लेकिन सामाजिक बदलाव की राजनीति करने वालों के ध्रुवीकरण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

एकीकृत माओवादी पार्टी की हार ने नेपाली जनता के सामने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि आमूल परिवर्तन के उसके लक्ष्य के लिए संसदीय रास्ता बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकता है और जब तक नेपाल में भारत परस्त पार्टियों का दबदबा है, तब तक बदलाव की उसकी आशा रेगिस्तान में मृग-मरिचिका के समान है. हर बार आधे अधूरे बदलाव ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वह शुरुआत करती है. 1950 से लोकतंत्र और सार्वभौमिकता की लड़ाई लड़ रही नेपाल की एक बार फिर छली गई. यह पराजय संघर्ष की उसकी जीजिविषा को खत्म करती है या तेज यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन यह बात तय है कि उसकी लड़ाई का अगला अध्याय एकीकृत माओवादी पार्टी की हार के साथ आरंभ हो गया है.

(23 नवंबर 2013 को जनपथ और जनज्वार में प्रकाशित )

वि.श.

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‘Nepal is Heading Towards a Bright Future’

Posted by chimeki on January 2, 2013

In September 2012 Dharmendra Bastola ‘Kanchan’, politburo member of Communist Party of Nepal-Maoist, was in New Delhi. The United Communist Party of Nepal (Maoist) had recently split and political atmosphere was heavily charged. Nepal watchers were on their feet to see which way the new party moved. Amidst, guesses and speculations Mr. Bastola, who was obviously very busy with his engagements, spared some time to speak on situation in Nepal. He made some very important observations. He denied going the old route of People’s War and also put forward his party’s positions on recently dissolved Constituent Assembly. His party, he suggested, wanted a round table conference of all the stake holders in Nepal to end the deadlock.  

Dharmendra Bastola ‘Kanchan’ with Vishnu Sharma

On Nepal

Dharmendra Bastola

Dharmendra Bastola

Q. Where is Nepal Heading?

DB: It is a complicated question. Nepal is demanding a constitution. A people’s constitution. Currently, there are two forces in Nepal. One is the progressive force which is demanding a constitution of the people for a forward going Nepalese society. There is another force too. This force is trying to hook off the forward going process and stop the country from getting new constitution. This force is trying to introduce an old type of constitution, which will continue Nepal’s position as semi-feudal, semi-colonial society. In this condition, there are two possibilities. One is that these parties will be convinced that Nepal needs a new constitution, the constitution for the people. For this, they will come forward themselves. If that does not happen and regressive forces try to hold the country to the same old state, the country will once more go in a struggle. Like mass uprising or mass struggle by which people will establish their rights, people’s constitution and an egalitarian democratic society. These are the possibilities, however, right now, no one can say where Nepal is going. In my opinion Nepal is heading towards a bright future.

Q. What kind of “Bright future”?

DB: Bright future of getting people’s constitution, a forward going society and it will get national independence, sovereignty. It is going to solve the underlying contradictions of its society such as the contradictions of nationality, independence, livelihood and democracy.

Q. There seems to be no agreement among the political parties of Nepal on the current deadlock. Who do you think is responsible for this mess?

DB: Of course there is no agreement. As I have mentioned earlier there are two forces playing in Nepal. One is very regressive, backward and reactionary. These forces are inside every parliamentary party.

Q. When you say regressive, backward and reactionary forces, do you mean to suggest your former colleagues too?

DB: I think it is not appropriate to mention anyone by name as it can be understood by everyone from their political stand and point of views. What we are trying to do is to win over those forces for the forward going progressive society and progressive constitution. In that case it would not be appropriate to underline or name. Nevertheless, now it is our party only which is standing on the agenda of people’s interest that we have been raising for last 10-15 years. For which there had been people’s war, for which we came in peace process, for which we tried to write a constitution from the Constituent Assemble, for which we have been demanding national independence, democracy and livelihood for the people. This is our stand and other parties are lagging behind. They are not meeting the demands and are not committed to the commitments they had made in the past.

Q. So what solution do you offer?

DB: The solution we are offering is round table conference to reach an agreement. The agreement can be one-point, two-point or five-point so on, so forth. But that agreement should address nationality, democracy and livelihood of the people. And that agreement cannot be for the old type of constitution and backward, semi-feudal-semi-feudal society. It cannot be for the neo-colonial Nepal.

Q. Will other parties agree to your proposal?

DB: The parties are agreeing to the round table conference but only to the level of discussion. They are still to come to the level of consensus and agreement. We are still to see if they come to that kind of agreement.

On Split with Former Party

Q. There seems to be no fundamental differences between your party and United Communist Party of Nepal (Maoist). Can you justify the split?

DB: For the onlookers it seems there are no fundamental differences but there are basic and fundamental differences. And the differences are: the old party has deviated from the principle, from the commitment, from the theory and principle. It has given up on line, the line of standing in favour of the people. They had given up the stand that the party previously had. That is the main thing and now we have been standing for that line, we are for a progressive society. They are lagging behind the old parliamentary parties and their effort to bring other parties in the line of constitutionalizing republic is now abandoned. We want to preserve the achievements, they are spoiling these achievements. These all are the differences. The basic difference is they have abandoned the line. They have plunged down the country into a regressive, parliamentarian, feudal and neo colonial society.

Q. But Dr. Baburam Bhattarai himself talks about preserving the past achievements?

DB: That is always the case when a regressive or reactionary force comes in power. For example, in 1950 when the King Tribhuvan came into power through India’s intervention he too talked about the saving the past achievements of the struggle. Although the achievements were of the people and their leadership but the king and the Rana regime seized or hijacked them. After that in 1980s there was a struggle and that struggle was also hijacked by King Birendra. He too talked about preserving the achievements of past struggle. Moreover, in 1990, there was a big struggle and the monarchy was transformed into constitutional monarchy. Then again, the Monarchy was made the vanguard or an institution to save the achievements of the 1990’s movement! Similarly, now the lackeys and stooges of bourgeoisies and reactionary elements of Nepal, who Dr Bhattarai represents, are claiming to represent  and preserve the interest of the struggle, however, the reality is, Dr. Bhattarai has already spoiled, given up and liquidated the entire achievements of the people by not giving the constitution, by not establishing the federal republic of Nepal, and by illegitimately seizing power by being the prime minister. And he is deliberately blocking the forward going political process. So, it is just a farce to say that he is preserving the achievements of the great people’s war. Of course, he was also in the party and fought together but now he has liquidated into feudalism and authoritarianism. So he does not represent people’s interest, he doesn’t represent the elements that could represent the interest of the masses and the achievements of the people’s war.

Q. On the 10th of this month C.P. Gajurel ‘Gaurav’, your party’s vice-chairman, submitted a 70-point demand letter to the government of Nepal. The 40 out of the 70 demands are those, which you had submitted in 1995 before the initiation of the people’s war. However, the prime minister claimed that everything then demanded has been achieved and that was why the Maoists abandoned the people’s war. What is your reaction?

DB: The statement is completely misleading. We have only achieved the Republic. Nothing else. For example, we had demanded: abrogation of 1950 treaty; 1965 secret agreement that monopolized India in Nepal and made Nepal a suzerain state. It jeopardized Nepal’s economy. Next, we had demanded steps to develop national economy. Now, after signing BIPPA (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) in 2011 it is deteriorated further. At the time of submitting the 40-point agreement we were a semi-feudal and semi-colonial country but now our country has been plunged into neo-colonial country. Because of that we have, this time, forwarded 70-point demand letter. Dr. Bhattarai is lying. He is cheating the people. Except for one demand that is Republic no other demand is fulfilled. National economy is not developed. Nothing is being done on the question of national independence. There is no democracy in the country. Dr. Bhattarai has plunged the country into bureaucratic autocracy. The people are without a constitution. Further, the Nepalese resources are sold to the monopoly capitalists. The country’s condition is more deteriorated than what it was before Dr. Bhattarai took over as the prime minister.

Q. The UCPNM is talking about the unity with you. Is there any chance of unification?

DB: There is a chance provided they give up reactionary line and come up in the revolutionary line. In that condition unity is possible.

Q. In 1995 your party, the Communist Party of Nepal (Maoist), submitted the 40-point demand to the government of Nepal and immediately launched the people’s war. On 10 of September 2012 you again submitted a 70 point demand letter to the government. Will you take the same course?

DB: No, I don’t think we will take the same course. The situation is totally different and developed now. We are calling the parliamentary parties as well as neo-revisionist party of Prachanda to come forward for the constitution, for the interest of the masses of the people, national sovereignty, to address the problem of national independence and livelihood. If these parties don’t agree to the agenda of a forward going progressive society we will definitely go to the masses of people. It can be a movement like the previous 19-days movement and throw the lackeys and stooges of monopoly capitalism, feudal and bureaucratic capitalists and the people’s power will be established.

Q. Will you then unite with the pro-monarchy forces?

DB: Because the monarchy is already abolished so uniting with it is out of question. The monarchy doesn’t have any line. There is no question of unity with an abolished force rather this kind of forces which are national traitors; bureaucratic capitalists can raise head in this or that name to destroy the achievements of the struggle of the people. We are vigilant about their conspiracy and efforts to take the country backwards.

On India

Dharmendra Bastola2Q. In the 70-point letter there are more than 30 demands directly or indirectly related to India. How do you see India’s role in Nepal after Peace Process began in 2006?

DB: India’s role has been two sided. On the one side it is helping the ruling class on the other it is suppressing the Nepalese people. For example it is intervening in politics, economy and every sector of social life. The regime is going against the people. So, what we ask the Indian ruling class is that they should understand that Nepalese people want freedom, sovereignty, democracy, development, peace and progress in Nepal. India’s role has always been against the Nepalese people.

Q. Does your party consider India an enemy?

DB: No, we don’t consider India as enemy. Obviously, we do question its policy in Nepal. Nepal has been neo-colonized and this neo-colonial status of Nepal is basically in relation to India. Nepal is India’s neo-colony. We disagree on this, and we question this policy. We never consider India as enemy. It is our neighboring country and we believe in establishing a cordial and friendly relation with India. But any such relation can only be maintained by recognizing Nepal as a free and independent country. Plus, Nepal should be allowed to develop national economy, sovereignty. The relationship must be developed to this level. So, we want cordial relationship with the people of India, government of India but present status of relationship is not on that level.

Q. Do you have any kind of relationship with the Indian Maoists?

DB: We have an ideological-political relationship. We don’t have any other relationship. We had relationship during the time of decade long people’s war. That too was ideological-political relationship and nothing more than that.

Q. My last question is: does your party believe in democracy?

DB: Of course, our total struggle is for democracy and we say that those who claim to be democrats are in essence dictators. The parliamentary system is a sheer dictatorship that can be seen in the entire world. Thousands of people are killed in the name of democracy; thousands are suffering from hunger and malnutrition. This all in the name of democracy. This kind of freedom is a freedom for exploitation, it is a freedom to kill people, it is a freedom to loot, rob and exploit. This kind of freedom is not a democracy. It’s a dictatorship. It is a monopoly capitalists’, imperialist’s dictatorship. Of course we want to destroy this kind of dictatorship and establish democracy of the people. I want to assure that only the communists, the Maoists are the real democrats. Their democracy is for the people, for the people of all nationalities and for the people of the world. So, we are the only people who believe in democracy. The rest are dictators. Their dictatorship is supported by the power of military, police, judiciary and accumulated property.

V.S.

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Reading Nepal’s Maoists Movement Through Wikileaks- Part II

Posted by chimeki on July 20, 2012

(to read the first part of the article click here)

India’s Game:

The cables present a ‘carefree’ picture of then Indian establishment. Unlike the US and the King India was not worried about the Maoists’ takeover. However it continued to keep the US in dark of its policy on Maoists. India shrewdly made the US believe that it was not going to compromise with the Maoists and at same time it was establishing contact with the senior Maoists leaders.

It seems that by 2004 India had already made the decision of Nepal without a King. A December 6 article in the Hindustan Times Foreign Secretary Shyam Saran was quoted as suggesting bringing in ‘progressive Maoists’ in mainstream. Nevertheless to show its commitment for the constitutional monarchy and its disdain for the Maoists, India frequently put forth several pre-conditions for its support to the Monarchy. It knew that the King was creating the Maoist phobia only to establish an absolute Monarchy. On 8 December 2004 Secretary Shayam Saran outlined a four point approach to dealing with the Maoist:

–India and Nepal must coordinate more closely in order to resolve the Maoist problem;

— The Maoists must understand that they cannot win militarily and that the longer they avoid negotiations, the weaker their bargaining power will become.  This requires sustained military pressure on the Maoists, and concrete military successes by the Royal Nepal Army (RNA);

–The Palace and the political parties must put aside their differences, and present a united front to the Maoists;

— Development is one means of overcoming the Maoist threat. Kathmandu should “hitch itself” to India’s economy in order to promote economic growth. (04NEWDELHI7750)

These guidelines were meant for the King. However for the King these were unacceptable conditions. The King didn’t want to bring India in and also was reluctant to join hands with the political parties. In the same cable the under secretary Manu Mahawar suggested the US ambassador that the King should not undermine Deuba’s authority as it would only exacerbate the situation. Which suggests that Indian establishment knew from it sources that what future held for Dueba.

But undermining once again the authority of India the king dismissed the Deuba government. From this point onward India was free of inhibition and worked more rapidly to bring in Maoists together with the political parties.

‘Writing in The Indian Express Foreign Affairs strategist C Raja Mohan observed, ‘that the King had gambled that India would reluctantly support the monarchy when faced with a choice between the Maoists and the Palace.  General Ashok Mehta argued that the King’s actions reflect his obsession with power, and said it was unlikely that that the King would ever restore democracy’, noted the ambassador on 2 February2002.

Two days later India suspended the military pipeline and told the ambassador that it was worried about China and Russia involvement in Nepal. In cable number 05NEWDELHI922 (2005-02-04) India was particularly worried about reports that the RNA chief had contacted Russia to provide MI-17 helicopters.  “We just cannot accept that,” Saran underlined, adding that the mere fact of the request was worrisome.  Saran was also concerned by rumors that President Musharraf was reaching out to the King, fearing that this too could be part of an effort to take advantage of India’s firm policy in order to cultivate influence with the Palace.  The Ambassador noted that the US had already weighed in with the Chinese, and promised to convey the Foreign Secretary’s worries about other players. This suggests India was blocking every help the King could get. For India the Maoists were not as big a problem as the King himself. Devoid of check (political parties) the King could have done as the Maoists would have if they had come to mainstream without compromise.

Nepalese Diaspora also played an important role for making India ‘liberal’ towards the Maoists. As the US ambassador in New Delhi noted in cable number 05NEWDELHI1556,  ‘in contrast to most Nepal residents, who reportedly are not considering radical changes to the monarchy, as they are widely supportive of the institution, many Indian Nepal experts are beginning to contemplate the future of the Kingdom without a monarch.’

In the same cable the ambassador quotes Former Indian Ambassador to Nepal AR Deo who suggests, ‘Nepal appears to be no exception to the international trend of monarchies ending around the globe. The question for policy makers is how to ensure a soft landing.’ So it can be fairly concluded that by March 2003 the Indian establishment was concentrating in ensuring ‘a soft landing’ instead of saving Monarchy. Accordingly it started facilitating the negotiations between the Maoists and the political parties.

By August 2006 the US lost it hope of bringing India and the King together. In cable number 05NEWDELHI6595 the ambassador notes, ‘Washington Must Lead, Because New Delhi Can’t’. In the same cable JNU professor assured the ambassador that the Maoists were willing to join a democratic government and even accept a titular monarchy, ‘alluding to his close connections to senior Maoist leaders (he responded to a challenge by asserting that he had met CPN(M) chief Prachanda “within the past 10 months”), Muni asked us to trust the Maoists’ willingness to participate in a peaceful political process(05NEWDELHI6595).’  Here the ambassador understood that they were checkmated and the ambassador says, ‘We were struck by the widespread acceptance among New Delhi’s Nepal watchers of the idea that King Gyanendra has made himself dispensable.  We have convoked this group repeatedly since February 1, and on this occasion found a stark souring of views on the King, which contrasts with the GOI’s continued commitment to the “twin pillars” of constitutional monarchy and multiparty democracy’.

Foreign Secretary Shyam Saran met Gyanendra on 12 December 2005. In this meeting the King begged for time to correct his moves however Saran told him point blank, ‘that India could wait, but the time line is now imposed by the progress of events in Nepal, not India’s actions.’

The Maoists’ Position

The picture that the cables present of the Maoists is of an opportunist party rather than a revolutionary one. They were more guided by the situations than by ideology. At one time they looked as if they were for revolutionary change in Nepal and at other time they were ready to compromise with the King. They even went further to sell the sovereignty of the nation just to land safely in the mainstream. One time they projected India as an enemy and the next time they ‘begged’ it for support. The US never quite trusted the Maoists but India always felt at home with them. India somehow knew- which proved right after 2006- that the Maoists would never threatened its interest.

The Maoists on the other hand ‘exploited’ all the opportunities they could find to come to the mainstream. Their eagerness to get legitimacy was more funny than frightening. And it looks that all the negotiations with the government of Nepal failed only because the government was not interested in making it success otherwise the Maoists might have compromised well before 2006.

In 2003 talk they dropped their demand of constitutional assembly and in 2005 they agreed for ‘a titular monarchy’. Had the King showed them some ‘benevolence’ they would have also refused to form an alliance with the political parties.  This was proved in 2003 when they, sidelining the political parties, demanded the formation of an interim government under their leadership. And even before in 2001 when they shamelessly declared that they were in touch with the late King Birendra. After the King was ousted they signed the Comprehensive Peace Agreement with political parties. They didn’t care to ask how could Girja represent the state of Nepal. Didn’t his only qualification was that he had India’s trust!

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Will Prachanda Survive?

Posted by chimeki on July 19, 2012

United Communist Party of Nepal (Maoist)’s (UCPNM) extended plenum is kicking off today. Chairman Prachada will seek approval to his political document, which is already endorsed by the central committee, from more than five thousand cadres justifying his line post split scenario. After a faction, led by former Vice Chairman of the UCPNM broke away from the party accusing him of deviating from the party line the time has come for him to firmly rein the party and consolidate his grip or depart to oblivion.

For more than a decade and a half Prachanda has been at the center of every political debate of the country. His every move and word was watched, weighed and analyzed. When his party took the peaceful path, after a decade long violent people’s war to topple Monarchy, he was suspected by the parliamentary parties for using the parliamentary politics to further the party’s agenda of communist state. Later when he was able to establish his credentials with the frowning parties he was rebuffed by his colleagues for betraying the party’s agenda! He was accused of selling out to ‘expansionist’ (read India) and betraying the anticipated revolution. The accusations are yet debatable.

Earlier, even his opponents believed that if someone in Nepal was capable of taking Nepal out of crisis it was Prachanda. After the demise of former Prime Minister of Nepal Girja Prasad Koirala, a co-signatory of the Comprehensive Peace Agreement, Prachanda stature rose unprecedentedly. Being the sole signatory alive, he promised to take the peace agreement to its logical conclusion. He consented to show the maximum flexibility on the contested issues of the agreement. He stood by his words scrupulously. He agreed on returning land seized from the landlords during people’s war and in the modalities of Army Integration. He even agreed to form a multi-identity based federal system in Nepal against his own party line of creating single identity based federalism.

However, in a hurry to appease the parliamentary parties and influential neighbor he lost confidence of his long trusted comrades. These comrades, who have now formed a new party, had a long association with him. Before and during People’s war the departed comrades formed the core group which took all the major decisions and played the most important role in extending the party’s influence in the country. Although Prachanda can boast of retaining the chunk of commanders who led the battles nevertheless majority of the dedicated lower rung cadres of the former people’s army have joined the new party. Principally they have formed the ‘voluntary group’, a misnomer for people’s army. Moreover, to Prachanda’s dismay, of 26 odd sister organizations of the UCPNM, 19 have consented to join the new party.

Prachanda today is left with very few comrades he can trust or who still trust him. Majority of the present central committee members are those who have joined the party shortly before the initiation or during the people’s war. Some of the big names in the party like Ram Karki, Devendra Poudel, and Haribol Gajurel were formerly the members of the party led by current Prime Minister Baburam Bhattarai. They joined the party along with him. Current Education Minister Dinanath Sharma joined the party during the people’s war. He was inducted into the party by Baburam Bhattarai. Similarly many who joined after the party abandoned the violent struggle do not hold loyalty towards Prachanda. They are loyal to their former comrades. Today there are three strong groups in the party.

In this backdrop, Prachanda must have realized by now that if he has to retain influence in the party he has to create an atmosphere where all the groups merge to form one. His political document highlights this need. If anything Prachanda wants last is to see another challenge to his supremacy. Until recently he played one group against another. He pacified radicals by showing them the danger of Baburam’s ‘revisionist’ line and countered radicals by taking support from Baburam. Now, with the departure of radicals, he has come face to face with the person who had always challenged his leadership. Baburam Bhattarai is someone who nurtures ambitions similar to him. This was not the case with the radicals for they were content in his leadership.
This plenum will test Prachanda’s mettle. He has to convince participants that he is still the supreme leader and his idea of revolution is best suited for the condition of Nepal. Moving further he also has to force other senior leaders, including Baburam Bhattarai, to fall in line. In case he could not he will loss the fight and this time for ever.

V.S.

(published in www.hardnewsmedia.com)

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नंवबर चुनाव के हीरो होंगे बाबुराम

Posted by chimeki on June 2, 2012


नेपाल की संविधान सभा का विघटन जितना अप्रत्याशित था उनता ही जरूरी . चार साल पुरानी संविधान सभा अपने जनादेश के विपरीत केवल प्रधानमंत्री बनने और न बनने देने की कसरत बन कर रह गई थी. इन चार वर्षो में संविधान सभा केवल पांच उल्लेखनीय फैसले कर पाई, जिनमें से चार केवल प्रधानमंत्री बनाने-बनने संबंधी ही थे और एक में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया था.

संविधान सभा नेपाल के तमाम नेताओं के लिए लेन-देन का जरिया बन गई थी. संविधान सभा की अधिकांश बहसों में सरकार बनाने का सवाल प्रमुख होता था न कि संविधान बनाने का. संविधान के प्रति प्रमुख राजनीतिक दलों की उदासीनता का आलम यह था कि संविधान निर्माण के लिए गठित 14 उप-समितियों की सभी प्रमुख संस्तुतियों को प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया और होटलों, रिर्जोटों और देश-विदेश में आयोजित सेमिनारों में संविधान में क्या शमिल करना है क्या नहीं इस की बहस चलाते रहे.

सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं-कार्यकर्ताओं ने भारत, चीन, विलायत और अमरीका की यात्राएं कीं, संविधान निर्माण के गुण सीखे और वहां के स्मारकों की फोटो को अपने फेसबुक पर लगातार अपडेट किया. संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी की हैसियम में माओवादी पार्टी के नेता इस काम में सबसे आगे दिखे. नेपाल, जिसकी 80 फीसदी आबादी के लिए कम्प्यूटर रहस्य है उसके भाग्य का फैसला करने वाले नेताओं की फेसबुक की ललक उसके साथ एक मजाक ही माना जा सकता है.

इस मजाक को थोड़ा और मजाकिया बनाने के लिए माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचण्ड के सुपुत्र प्रकाश ने संविधान के लिए ऐवरेस्ट की चोटी में चढ़ने का ऐलान किया. हालाकि एक साक्षत्कार में उन्होनें कहा कि यह उनका बचपन का सपना था लेकिन इस सपने को संविधान निर्माण से जोड़ कर ‘कामरेड’ प्रकाश ने इसे ‘जनसपना’ बना दिया था. तो क्या संविधान बनाने की चार साल लंबी कसरत बेकार गई? या विघटन ने नेपाली दलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक छोड़े हैं?

माओवादी पार्टी के लिए सबक

संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विघटन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माओवादी पार्टी की है. इसके अध्यक्ष प्रचण्ड पूरे चार साल भ्रमित नजर आए. कभी जनविद्रोह और कभी संविधान को प्रमुखता देने के चलते माओवादी पार्टी अन्य राजनीतिक दलों को भरोसे में नहीं ले सकी. 2008 में गणतंत्र नेपाल के पहले प्रधान मंत्री की हैसियत से प्रचण्ड ने नेपाल की सत्ता संभाली. उसके आठ महीने बाद कटवाल प्रसंग पर उन्होंने इस्तीफा दिया.

यह एक साहसिक काम था, लेकिन इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री पद पर पुनः पहुंचने की उनकी चाहत उनके कद को छोटाकरती चली गई. ऐसा लगता था जैसे पूरी माओवादी पार्टी उनके इस सपने को पूरा करने का साधन है. माधव नेपाल की सरकार को कठपुतली सरकार कहने वाली माओवादी पार्टी ने लगातार संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, उसे चलने नहीं दिया और संविधान बनाने की प्रक्रिया को एक साल तक हाइजैक करके रखा.

आठ महीने तक संविधान की दिशा में माओवादी पार्टी ने कोई खास पहल नहीं की और अगले एक साल माधव नेपाल को कोई पहल नहीं करने दिया. माधव नेपाल के इस्तीफे के बाद जब लग रहा था कि बाबुराम भट्टराई पर सहमती बन सकती है तो पूरी पार्टी पंक्ति ने ऐसा नहीं होने दिया. प्रचण्ड ने बाबुराम को भारत समर्थक कह कर पार्टी की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनने दिया और पार्टी को नेकपा एमाले के अध्यक्ष झलनाथ खनाल को समर्थन दिलवा दिया. इस प्रकार झलनाथ खनाल के कार्यकाल की उपलब्धि यही रही कि उन्होनें छः महिने तक बाबुराम भट्टराई को प्रधानमंत्री पद से दूर रखा.

इसके बाद माओवादी पार्टी के किरण समूह के दवाब में बाबुराम भट्टराई के प्रधान मंत्री बनने का रास्ता खुला. बाबुराम भट्टराई ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जो शुरू से ही संविधान निर्माण के प्रति चिंतित नजर आते हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों के बीच बनी खाई को पाटा और विश्वास का माहौल बनाने में सफल हुए. ये उनके नेतृत्व की सफलता थी कि पहली बार नेपाल में राष्ट्रीय सहमती की सरकार बन सकी. हां, इस मुहीम में वे अपनी ही पार्टी के एक बड़े हिस्से को नाराज करते चले गए लेकिन संविधान निर्माण के लिए जो समय उनके पास उपलब्ध था उसमें यह कीमत उन्हें चुकानी ही थी.

जोखिम उठाना एक नेता का जरूरी गुण है. संविधान सभा के विघटन का फैसला कर उन्होंने अपने इस गुण का परिचय दिया है. भले ही विघटन और आगामी चुनाव टूट के कगार पर खड़ी माओवादी पार्टी के नुक्सानदायक साबित हो लेकिन यह बाबुराम भट्टराई के लिए वरदान से कम नहीं है और शायद इसी के चलते बाबुराम भट्टराई ने इतना बड़ा जोखिम उठाया.

माओवादी पार्टी के अध्यक्ष इस बात को शायद अभी न समझे लेकिन चुनाव के बाद भट्टराई की राजनीतिक परिपक्वता का एहसास उन्हें हो ही जाएगा. भट्टराई एक ऐसे राजनेता है जिन्हे एक पार्टी के बहुमत से हमेशा नुकसान होता है लेकिन विखंडित जनादेश उन्हें मजबूती प्रदान करता हैं. आने वाले चुनावों में यदि एक बार फिर विखंडित जनादेश आता है तो बाबुराम भट्टराई ही एकमात्र ऐसे नेता होंगे, जिन पर फिर सहमती बनेगी. यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आगामी चुनाव बाबुराम भट्टराई का चुनाव साबित होगा.

प्रचण्ड की अध्यक्षता वाली माओवादी पार्टी और खुद प्रचण्ड के लिए अच्छा होता कि नया संविधान इसी कार्यकाल में बन जाता. प्रचण्ड इसमें चूक गए. साथ ही अंतिम दिनों में संविधान निर्माण की जो हड़बड़ी उन्होंने दिखाई उसमें वे अपने सबसे भरोसेमंद जनाधार को नष्ट करते चले गए. उन्होने अपने ही दलों के महत्वपूर्ण नेताओं को भरोसे में लिए बिना ऐसे फैसले लिए या लेने में सहयोग दिया जो उनके राजनीतिक धरातल को कमजोर करने वाले साबित होगें. आगामी चुनाव में यदि वे पार्टी को संयुक्त तौर पर नहीं ले जा सके (जिसकी पूरी संभावना है) तो उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो सकता है.

कांग्रेस की स्थिति

संविधान सभा के विघटन का सबसे बड़ा नुकसान नेपाली कांग्रेस को चुकाना पड़ सकता है. पिछले चुनाव में राजतंत्र के प्रति उसकी उदारता चुनाव में उसके पिछड़ जाने का कारण बनी थी और इस बार संघियता पर सख्ती उसकी चुनावी राणनीति को कमजोर बना सकती है. नवंबर में होने वाले चुनाव संघियता को मुद्दा बना कर ही लड़े जाएंगे और ऐसे में संघियता की मांग कर रही नेपाल की एक बड़ी आबादी स्वतः उसके खिलाफ हो जाती है. मधेशी दलों के राजनीतिक पटल पर प्रकट होने से पहले तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ मधेश था. मधेश मोर्चा के कई बड़े नेताओं ने अपनी राजनीतिक शिक्षा कांग्रेस में हासिल की. आगामी चुनाव में मधेश, जनजाति और अन्य राष्ट्रीयताएं कांग्रेस के खिलाफ खड़ी दिखई देंगी. लेकिन कांग्रेस के पास उम्मीद की किरण है. वह है माओवादी पार्टी का विधिवत विभाजन. माओवादी पार्टी का विभाजन कांग्रेस के विरोधी वोट बैंक को बांट सकता है और उसका वफादार वोट बैंक उसकी जीत को सुनिश्चित कर सकता है. इसके अलावा मधेशी पार्टियों का विभाजित रहना भी उसके आधार को मजबूत करेगा.

कहाँ खड़ी एमाले

पिछले चुनावों की तरह इस बार भी नेकपा (एमाले) के पास राजनीति का कोई साफ मॉडल नहीं है. उसके पास कांग्रेस के जैसा वफादार वोट बैंक भी नहीं है. पिछली बार की तरह उसकी कोशिश इस बार भी कांग्रेस और माओवादी पार्टी की कमजोरी पर केंद्रित हो कर चुनाव लड़ने की होगी. माओवादी पार्टी के टूटने का फायदा उसे नहीं होगा बल्कि दो माओवादी पार्टियां उसके जनाधार को अपने में समाहित कर लेंगी. कांग्रेस के विपरीत एमाले के पास पुरानी सरकारों को कोसने का भी कोई खासा अवसर नहीं है. पिछली चार सरकारों में तीन में उसकी पूरी भागीदारी थी. दो बार उसने सरकार का नेतृत्व किया है.

मधेशी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका

निश्चित तौर पर अगले चुनावों में मधेशी और क्षेत्रीय पार्टियों की निर्णायक भूमिका होगी. चूंकि चुनाव संघियता पर केंद्रित होगें इसलिए जनता में इन पार्टियों को अधिक महत्व मिलना स्वाभाविक है. चुनाव के करीब आते-आते हो सकता है कि बड़ी पार्टियों के क्षेत्रीय नेता अपनी पार्टियों के खिलाफ खड़े हो कर संघियता के समर्थन में चुनाव लड़े (संविधान सभा के विघटन के बाद एमाले के कई नेता अपनी पार्टी को छोड़ कर जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं).

अंततः एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि माओवादी पार्टी का विभाजन और चुनाव में दो पार्टी के रूप में उसकी हिस्सेदारी कांग्रेस और एमाले के लिए फायदेमंद हो न हो यह विभाजन बाबुराम भट्टराई के लिए जरूर फायदेमंद होगा और प्रचण्ड की हैसियत को गहरा नुकसान पहुंचाएगा.


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नेपालः संविधान की ओर बढ़ते कदम

Posted by chimeki on May 21, 2012


नेपाल में संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। संविधान सभा की चार बड़ी पार्टियां और उसके 12 शीर्ष नेताओं ने संघियता के मुद्दे पर सहमती बना ली है। गणतंत्र नेपाल में अब 11 राज्य होंगे। पिछले दिनों माओवादी लड़ाकों की कमान सरकार के हाथ में आने के बाद केवल संघियता ही ऐसा मुद्दा था जिस पर विवाद बना हुआ था। 15 मई को 11 प्रदेश पर इन दलों और नेताओं के बीच बनी सहमती ने इस आखरी गांठ को भी सुलझा दिया है। इस के साथ नेपाली कांग्रेस और एमाले के सरकार में शामिल होने से बाबुराम भट्टाराई की सरकार राष्ट्रीय सहमती की सरकार में बदल गई है। यह जरूरी नहीं की 28 मई को संविधान पास हो ही जाए लेकिन इसका पहला ड्राफ्ट पेश होना तय हो गया है और इसके आधार में दल संविधान सभा को एक बार फिर कुछ महीने बढ़ाने को राजी हो सकते हैं।

2006 के जनआंदोलन ने नेपाल से राजतंत्र का अंत कर दिया था। 2008 में एक अंतरिम संविधान के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के बनने के बाद से हाल तक यह सभा कम और नेताओं के अहं के टकराव का अखाड़ अधिक नजर आती थी। अपने चार साल के कार्यकाल में इस सभा ने नेपाल को चार प्रधानमंत्री और सैंकड़ो मंत्री दिए हैं। संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी के अध्यक्ष प्रचण्ड गणतंत्र नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 8 महीने का रहा। नेपाली सेना के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल रुकमंगत कटवाल के साथ हुए विवाद और समर्थक पार्टियों के असहयोग के चलते प्रचण्ड को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) के माधव नेपाल ने नेपाली कांग्रेस और मधेशी मोर्चा के समर्थन में प्रधानमंत्री पद की शपत ली। माओवादी पार्टी ने माधव नेपाल की सरकार को कठपुतली सरकार कह कर सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया। जिस दिन संविधान सभा का कार्यकाल पहली बार बढ़ाया गया उस दिन, माओवादी पार्टी के दवाब में, माधव नेपाल ने प्रधानमंत्री पद छोड़ देने की घोषणा की। इसके बाद झलनाथ खनाल प्रधान मंत्री बने और कुछ माह बाद बाबुराम भट्टराई।

बाबुराम भट्टराई के पद संभालने के बाद संविधान निर्माण ने गति पकड़ी। अकादमिक पृष्ठ भूमि के बाबुराम भट्टराई को समर्थक पार्टियों और माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड का भरपूर सहयोग मिला। उनका कार्यकाल ही ऐसा कार्यकाल रहा जहां संविधान निमार्ण के ऐजेंडे पर प्रमुख दल चिंतित नजर आए। ‘एक कदम आप, एक कदम हम’ की शैली में दलों ने एक दूसरे से सहयोग किया। जहां माओवादियों ने जनयुुद्ध के दौरान कब्जा की जमीन लौटाने और माओवादी सेना को नेपाली सेना के हवाले करने की पहल कदमी ली वहीं नेपाली कांग्रेस ने 7 प्रदेश की अपनी जिद्द को छोड़ते हुए 11 प्रदेश पर सहमती जताई। साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि नेपाल की शासन प्रणाली मिश्रित होगी तथा इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद से अनुमोदित प्रधान मंत्री होगा। दोनों के अपने अपने कर्तव्य-कार्यक्षेत्र होंगे।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया को यहां तक पहुंचाने में बाबुराम भट्टराई की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रचण्ड के कार्यकाल में राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की जो कड़ी टूटी थी उसे जोड़ने में डाॅ भट्टराई कामयाब हुए। माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचण्ड ने भी इस प्रयास में बाबुराम भट्टराई का यथाशक्ति सहयोग किया। जनयुद्ध के दौरान जो जमीन भूमिहीन किसानों को माओवादी पार्टी ने बांटी थी उसे लौटाने या माओवादी लड़ाकों को सेना के नियंत्रण में रखने जैसे कठिन फैसलें हो, बाबुराम भट्टराई ने इसे लागू करने में सफलता पाई। यह सब इस के बावजूद की खुद माओवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा इसके पक्ष में नहीं है और वह इन फैसलों को वापस लेना का हर संभव दवाब पार्टी पर डाला रहा है।

प्रधान मंत्री के रूप में बाबुराम भट्टराई की सफलता का प्रमुख कारण नेपाल के अंदर और बाहर उनकी स्वीकारिता है। उनकी छवी एक ऐसे नेता की है जो सब को साथ ले कर चल सकता है और ’प्रेक्टिकल’ हो कर सोच सकता है। माओवादी पार्टी में डाॅ भट्टराई ही एक मात्र ऐसे नेता है जो 2003 से ही गणतंत्र नेपाल और नए संविधान को माओवादी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य बताते आए हैं। दूसरी ओर माओवादी पार्टी के अन्य नेता हाल तक संविधान सभा को साम्यवादी क्रांति संपन्न करने के साधन के रूप में ही देखते थे। इसके अलावा डाॅ भट्टराई में पड़ोसी देश भारत एक भरोसेमंद सहयोगी देखता है। नेपाल की राजनीति में यह जरूरी है! जनयुद्ध के समय से ही डाॅ भट्टराई राजतंत्र के खिलाफ भारत का समर्थन लेने के पक्षधर रहे थे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही वे मानते रहे हैं कि नेपाल की मूल समस्या पड़ोसी देश भारत का दखल न हो कर राजतंत्र है और पार्टी को संसदीय दलों के साथ सहकार्य कर राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इस लाइन का समर्थन करने के चलते ही 2005 में माओवादी पार्टी ने उन्हे नजरबंद कर दिया था। उस समय पार्टी के अंदर यह विचार प्रबल था कि माओवादी पार्टी को राजा ज्ञानेंद्र के साथ सहयोग कर भारत और नेपाली संसदीय दलों के खिलाफ मोर्चा बंदी करनी चाहिए।

उल्लेखित कारणों के चलते डाॅ बाबुराम भट्टराई में एक ऐसे ‘पुंज’ का निमार्ण हुआ जिसने नेपाल की राजनीति में जमी बर्फ को पिघला दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राजनीतिक गतिरोध बाबुराम भट्टराई तोड़ने में सफल नजर आ रहे है वह मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के बीच का गतिरोध है। नेपाल की राजनीति का गतिरोध अभी टूटना बांकी है।

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नेपाल के नए युवराज प्रकाश दहाल

Posted by chimeki on March 18, 2012

प्रकाश दहाल

वर्ष 2011 में वरिष्ठ भारतीय पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने नेपाल के माओवादी नेता प्रचण्ड के साक्षात्कारों की एक किताब का संपादन किया था ‘एवरेस्ट पर लाल झंडा।’ हम सबकी तरह शायद आनंद स्वरूप वर्मा भी प्रचण्ड से उम्मीद कर रहे थे कि वह दुनिया की छत ‘एवरेस्ट’ पर फिर से वह लाल झंडा फहराएंगे, जो बहुत पहले क्रिमलिन वाल से गिरा दिया गया था और कुछ दिन पहले चीन की दीवार से। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अब सुनने में आ रहा है कि पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्र प्रकाश यह कारनामा करने जा रहे हैं। नेपाल में इस बात की खासी चर्चा है।

गौरतलब है कि जब बहुत कोशिशों के बाद भी नेपाल में संविधान नहीं बन पाया और शांति की संभावना क्षीण होने लगी तो प्रचण्ड के पुत्र प्रकाश ने एक दिन तैश में आकर अपने पिता से कहा, ‘हे कामरेड पिता! यदि आप आदेश दें तो मैं एवरेस्ट का आरोहण कर वह लाल झंडा फहरा आऊं, जिसे फहराने के लिए आपने दस वर्षीय महान जनयुद्ध का नेतृत्व किया था।’ पुत्र की बात सुन कामरेड पिता की आखों में अश्रु बहने लगे। उन्होंने शहीद के फोटो वाले रैक पर रखे लाल टीके से कामरेड पुत्र का तिलक किया और उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने ‘कामरेड’ युवराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया और शांत मन से उनकी योजना सुनी। कामरेड युवराज ने उन्हें बताया कि वे और उनके साथी एवरेस्ट का आरोहण कर मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को सिद्ध करना चाहते हैं और इस काम में वह सरकार का उदार सहयोग चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे उद्योगपतियों से सहयोग मांग सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में उनकी सहायता से उनके कामरेड पिता ने बड़ी हवेली बनाई है और वे कमजोर राष्ट्रीय बुर्जुआ शक्ति, जिसे पार्टी के दस्तावेजो में मित्र शक्ति माना गया है, पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहते। कामरेड प्रधानमंत्री को युवराज की बात जम गई।

नेपाल में कामरेड प्रधानमंत्री की साख एक ऐसे व्यक्ति की है जो सोच सकता है और समय-समय पर मार्क्सवाद के साथ प्रयोग कर उसे वर्तमान विश्व व्यवस्था के अनुरूप ढाल सकता है। अभी हाल में उनके बयान ‘हम मार्क्सवादी बहुत रूढ़ीवादी होते हैं’, ने उनके विशाल हृदय की विचारशीलता को प्रमाणित भी किया था। कामरेड प्रधानमंत्री को यह बात समझते देर न लगी कि प्रचंड पुत्र मार्क्सवाद पर एक नया प्रयोग करने का मन बना रहे हैं और ऐसे हर काम पर उदार सहयोग करना राष्ट्र धर्म है। उन्होंने तुरंत कामरेड युवराज को अर्थ मंत्रालय भेज दिया।

कामरेड अर्थमंत्री, जो इस स्थिति में कभी नहीं रहते कि वे कामरेड युवराज से कोई सवाल कर सकें, ने तुरंत ही दो करोड़ की रकम इस लक्ष्य के लिए सेंक्शन कर दी और कामरेड युवराज आरोहण की तैयारी में लग गए।

एक समाचार एजेंसी को कामरेड युवराज ने बताया ‘मैं बचपन से ही माउंट एवरेस्ट को फतह करने का सपना देखता आया हूं। हमें आशा है कि हम कम्युनिस्ट झंडा और जनमुक्ति सेना का झंडा चोटी पर फहराएंगे।’ उन्होंने कहा कि वे और उनके साथी बहुत समय से आरोहण का अभ्यास कर रहे हैं। प्रकाश ने 13 वर्ष पूर्व पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन वे बताते हैं ‘चूंकि मेरे पिता एक भूमिगत पार्टी के अध्यक्ष थे इसलिए राजनीति मेरे खून में है’। प्रकाश आगे बताते हैं कि अपने पिता की ही तरह जनयुद्ध के क्रम में उन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया है। वे कक्षा आठ में थे जब उन्हें अपने अध्ययन को विराम देना पड़ा, क्योंकि पुलिस दहाल उपनाम के छात्रों को खोज-खोज कर पूछताछ कर रही थी।

समाचार का दूसरा पहलू इस प्रकार है। नेपाल के लोग इस आरोहण को उस तरह नहीं देख पा रहे हैं जैसा कि कामरेड पिता, कामरेड पुत्र, कामरेड प्रधानमंत्री और कामरेड वित्तमंत्री उन्हें दिखाना चाहते हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कामरेड डॉ. बाबुराम भट्टराई को नहीं पता कि नेपाल की आर्थिक हालत क्या है? क्या उन्होंने अपने ही अर्थमंत्री द्वारा पेश किए वर्ष 2011-12 के घाटे वाले बजट को नहीं पढ़ा ? इससे आगे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कामरेड पुत्र के एवरेस्ट विजय करने से नेपाल में शांति आ जाएगी।

एमाले पार्टी के छात्र संगठन, जिसे माओवादी पार्टी प्रतिक्रियावादी संगठन मानती है, ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि यदि सरकार 24 घंटे के अंदर अपने इस बेतुके फैसले को वापस नहीं लेती तो उनका संगठन आंदोलन करेगा। छात्र संगठन के महासचिव किशोर विक्रम मल्ल ने आरोप लगाया कि माओवादी पार्टी के शीर्ष नेता देशहित के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के युवराज पर राष्ट्रीय धन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश को दूसरा पारस बनाने की ‘माओवादी’ योजना का हिस्सा है।

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