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Narendra Modi in Nepal

Posted by chimeki on April 29, 2015

Courtesy: Business Standart

Courtesy: Business Standart

It takes centuries to build a national identity and less than few months to lose it completely. This is a lesson that the people of Nepal are to learn very soon. Nepal, because of its geo-political location, has been always a place of political and diplomatic maneuverings for the regional powers but never before was it done so openly and brazenly as it is being done now.

Under Narendra Modi India has become dangerously assertive in Nepal. Since he took over as the prime minister of India he had made it clear that India would actively involve itself in the affairs of South Asia. The method would vary country-wise. In Nepal, he is trying to launch a powerful assault on the Nepali identity by evoking the Hindu identity. Interestingly, there is a complete lack of concern among the Nepali politicians and academia who, until recently, would jump the gun over anything they perceived as a threat to Nepal’s sovereignty and nationality.

While he talks Gandhi and secularism to his Western audience, his regular conjuration of the Hindu identity in Nepal has become a matter of serious deliberation among the concerned Nepal watchers. Post 2002 Gujarat communal carnage, Mr Modi projected himself as the man of development in India and abroad, but for Nepali people, he has become a religious zealot, a crusader who felt it his duty to make them conscious of their religion.

Mr Modi has betrayed his obsession with Nepal quite often in the last few months. His fixation with Nepal is hardly a secret now. In his first visit to Bhutan he mistakenly referred the Bhutanese parliamentarians as the Nepali law makers. Later he praised Nepal in his maiden Independence Day speech to the nation.

In between these two references he toured Nepal and offered prayers in the Pashupatinath temple. The photograph where his forehead is smeared in the temple’s holy ash created a sensation in the country. Even the hardcore nationalists saw it as a signal from India to have a good relationship. When he spoke in the Nepal’s Constitution Assembly, the first head of any state to do it in recent memories, he repeatedly evoked shared Hindu identity by the people of the two countries.

Taking the step further, he planned a road trip to Nepal in November this year to attend the 18th SAARC Summit. Thankfully it didn’t happen. Mr Modi’s itinerary included Janakpur, a town considered to be the birth place of Ramayan’s Sita, Muktinath and Lumbani. He had plans to address the people in all the three places.

Nepal and Identity:

Birth of Nepal as a nation-state coincided with the expansion of the British Raj in India. In the south of Nepal, the two powers constantly disputed over trade and border issues in the last and the first decades of the 18th and 19th centuries. Finally, in 1814 the more than two-decade-long tension culminated in a fully fledged war. The Anglo Nepalese War of 1814-16 in which Nepal suffered a humiliating defeat sealed the fate of Nepal for more than a century and a half. That defeat also made Nepal extremely conscious of its existence. Over the years Nepal’s foreign policy and relationship were moulded with a specific aim of protecting its existence. That was the reason, many believe, Nepal whole heartedly supported all British moves in Asia and the world.

During the first war of Independence in India in 1857, Nepal played a very crucial role in reestablishing English supremacy in the region. Then Prime Minister of Nepal Jung Bahadur Rana, who established the Rana autocracy or Ranacracy in Nepal, personally led the Gurkha army to crush the armed uprising in Lucknow and other parts of Northern India. Karl Marx called Jung Bahadur Rana ‘the English dog-man’. Even after the rebellion was thoroughly crushed, the Rana regime continued to aid the British establishment in India. Thereafter, the Ranas would not allow any anti-British activities from Nepal. In the following years Nepal was the source of a large number of Gurkha recruits and slaves for the English rulers. The successive Rana rulers continued to aid the British with Gurkha soldiers in the missions in Burma, Afghanistan, China, Malta, Cyprus, Malaya and Tibet. In the two world wars more than 2 lakh Gurkha soldiers fought along the British lines. During World War II there were 112000 Gurkha soldiers in the British Army, the highest ever.

Post British rule in Asia, precisely after India got freedom, when India’s new rulers set the task of assimilating as many independent states as possible into India’s fold, Nepal had to wake up to the new political reality. The hastily concluded Peace and Friendship Treat of 1950 with the new Indian government has signs of a desperate attempt by the then Nepali rulers to switch loyalty. Although the Rana rule ended soon after the treaty was signed, the treaty remained in effect. It still is. Since then this treaty is the core around which Nepali politics moves. The political trend in Nepal is that every political party would criticize the treaty when she is in opposition or leading an armed movement and go mum as soon as it would come to power or become part of the system.

The suspicion for India grew after Sikkim became the 22nd state of India in 1975. Many in Nepal saw it as a forceful annexation. This event added a new word in the Nepali political lexis, Sikkimikaran or Sikkimization. The merger made Nepali people more attached to their Nepali identity.

In the coming years, this attachment to identity first developed into cynicism and then transformed into socialism. The socialists in Nepal become the flag bearer of sovereignty and Nepali identity. This transformation happened due to the recognition and support Nepal got from the socialist China. China offered Nepal an olive branch to stand on its own, for itself against its mighty southern neighbor which, for many Nepalese, had followed the British legacy of expansionism and assertion.

Since 1950, there have been many attempts, deliberate or unintentional, to dilute the Nepali identity by the Hindu fundamentalists from the both sides of the border. Like today many Indian leaders had tried to influence Nepali masses by evoking common religious belief in the past too. However, Nepal for long remained unmoved from these assaults. In the last 60 years, Nepal has successful defied the Hindutva agenda of blending Nepali identity with the larger Hindu identity. Nepali people had always challenged the hegemonic rhetoric of its southern neighbor. Also, whenever they felt that the leaders or the kings couldn’t be trusted in safeguarding the sovereignty of the country they had come out to protest. Often these protests have led to big political changes.

On the other hand, the kings too found it necessary for their own survival to keep the Nepali identity separate from the broader Hindu identity. Often they fuelled nationalistic sentiments to check growing Indian interventions in the country’s sovereign affairs. The first king of Nepal Prithvi Narayan Shah warned his subjects from crossing the border and mixing with the Indian population. Later, the Rana rulers consciously chose not to be seen as an extension of India. However, from the second half of the 20th century, the idea of state-sponsored Nepali nationalism was challenged by the new and more inclusive form of nationalism i.e. socialist nationalism.

Nationalism(s) in Nepal

From 1950, there emerged contesting views of nationalism in Nepal. One view reflected the state sponsored top-down nationalism based on national pride centered on the Shah Monarchy and Hindu (not Hindutva) ideals while other view advocated bottom-up nationalism based on class unity of the marginalized and toiling masses. The former was intrinsically anti-woman, anti-dalit, anti-religious minorities and also against the people of Tarai (plains) known generally as the Madheshi. The latter view defined nationalism in Nepal’s context as the unity of all the exploited people and demanded restructuring of Nepal based on the principles of socialism and democracy.

After a prolonged struggle the people of Nepal succeeded in uprooting the monarchy in 2008. The first Constituent Assembly saw the largest number of representation of hitherto suppressed minorities, nationalities, gender and castes. It looked as if Nepal was on the threshold of resolving the contradictions it had been in since the emergence of modern Nepal. However the first Constitutional Assembly failed to write a constitution in the stipulated time and had to be dissolved. The second Constitutional Assembly, which came into existence in November last year, is not as representative as the first. The number of women, dalits, Madheshis and other marginalized communities and minorities has come down to one third of the previous number. Nevertheless, the people still hoped for a better Constitution than they had previously.

However, things have been changing fast in Nepal since the Baratiya Janta Party came to power in India. This has also coincided with the weakening of the nationalist consciousness among the Nepali people. Nationalistic feeling subsided because people feel cheated by the nationalist leaders. There is a feeling that the leaders cultivate nationalistic sentiments to further their self interests. It is not long ago when the Maoists were seen as the watchdog of national sovereignty. But they too proved to be the same old wine with a new label. It was during the premiership of the Maoist leader Dr Baburam Bhattarai that Nepal signed the worst bilateral trade agreement, the Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPPA), with India. Several studies have already proved that these agreements have always harmed the interests of the weaker economies. Besides, the Maoists have shown reluctance to speak on India’s growing intervention in Nepal. In the name of pragmatism, they dared not offend India’s goodwill.

Not long ago the Maoists would stop Indian motor vehicles from crossing to Nepal calling it the right of sovereign people. There were nationalists who burnt posters of Indian film stars and politicians they thought had hurt the Nepali sentiments. These leaders are now completely silent over the most ill-timed intervention by the head of India. The passivity is bound to cost Nepal very much.

The question of nationality is still relevant for the neo-colonized countries and nationalities. Although, it is considered an obsolete idea to emphasize on nationality and identity at the cost of the larger class question nevertheless the weakening of socialist movements across the world and rising assault of capitalist imperialism has made it inevitable to fall back to the Marxist line which, along with the class question, addresses the question of nationalism in the newly colonized or neo-colonized countries of the world. For these nationalities, as Lenin would see in various forms of struggles, the nationalist or identity struggle is a process of crystallizing the class struggle. In the last decades of the last century, the socialists in many countries of the world creatively blended the Marxist class line with the issue of nationalism and were not only able to win over the large masses of people but also sustain their power for a longer period.

The Maoists in Nepal must remember Lenin’s warning when he said, “The bourgeoisie ‘want’ to curtail the class struggle, to distort and narrow the conception and blunt its sharp edge.”  Narendra Modi seems to be doing exactly this. He is trying to blunt the edges of the volatile class struggle in India and Nepal with a narrow nationalistic sentiment based on Hindu supremacy. The nationalists in Nepal, including the Maoists, must remember that nationalism is ultimately an idea. It cannot be saved, by stopping foreign goods and vehicles from crossing the border, shutting cinema halls playing foreign movies and other such rituals, useless the idea itself is saved.

V.S.

(Published at Sanhati.com on December 13, 2014)

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क्यों हारे माओवादी

Posted by chimeki on March 8, 2014

Courtesy: BBC News

Courtesy: BBC News

नेपाल संविधान सभा चुनाव 2013 के अब तक आए परिणामों से यह बात तय है कि पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ेगा. हालांकि माओवादी पार्टी अपनी ‘हार’ को स्वीकार करने से कतरा रही है, लेकिन अब वह उस स्थिति में नहीं है कि दवाब डालकर कोई समझौता करने के लिए दूसरी बड़ी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को मजबूर कर सके.

चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर हार के गम को गटका तो जा सकता है, लेकिन पार्टी के भविष्य को लेकर उठने वाले सवालों से बचा नहीं जा सकता. यदि धांधली का उसका दावा सही भी है, तो भी कम से कम माओवादी पार्टी को परिणाम को खारिज करने को कोई नैतिक अधिकार नहीं है. इस बार के संविधान सभा चुनाव की जल्दबाजी माओवादी पार्टी को थी. पार्टी के प्रधानमंत्री ने पिछली संविधान सभा को भंग किया, पार्टी के ही अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चुनावी सरकार के गठन में सबसे अहम भूमिका निभाई. यहां तक कि इस सरकार के गठन का प्रस्ताव प्रचण्ड का ही था. इसी पार्टी ने चुनाव बहिष्कार करने वाले समूह की हर मांग की अनदेखी कर उन्हें चुनाव में शामिल होने से रोका. पार्टी की मान्यता यह रही कि यदि मोहन वैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व वाली पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया, तो उसके वोट प्रतिशत में सेंध लगेगी.

चुनाव परिणाम को जितना अप्रत्याशित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उतना अप्रत्याशित वह है नहीं. माओवादी पार्टी की आंतरिक बैठकों में बार-बार यह बात होती रही कि पार्टी पहाड़ी क्षेत्रों में अपने पुराने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाएगी. पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया गया कि पहाड़ी क्षेत्र से अधिक तराई पर केन्द्रित होकर चुनाव लड़ा जाए. इसकी वजह यह थी कि पिछले पांच सालों में तराई का मधेस आंदोलन छिन्न-भिन्न हो गया था या कहें कर दिया गया था और पार्टी खुद को मधेसी आंदोलन का जायज उत्तराधिकारी मानकर चल रही थी. पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पुराने क्षेत्र को अलविदा कहकर तराई से नामाकंन भरा.

अति उत्साह में वह भूल गई कि 1990 से तराई नेपाली कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और मधेस आंदोलन के अधिकांश नेता कांग्रेस से ही निकलकर आए हैं. जनयुद्ध के काल में भी तराई में माओवादी पार्टी अपनी तमाम कोशिश के बावजूद कभी पैर नहीं जमा सकी थी. इसलिए मधेस आंदोलन के खत्म हो जाने पर वहां कि जनता ने पुरानी परखी हुई पार्टी को ही वोट देना उचित समझा.

उधर पहाड़ी क्षेत्र में जो जनयुद्ध का आधार था, माओवादी पार्टी की लोकप्रियता तेजी के साथ कम हुई. जनयुद्ध के क्रम में शहादत देने वाली इस क्षेत्र की जनता ने बहुत जल्द ही यह समझ लिया कि पार्टी का नेतृत्व नेपाली क्रांति को संविधान सभा से आगे ले जाना नहीं चाहता. पांच सालों में पार्टी के नेतृत्व ही जो तस्वीर उस के सामने बनी वह उस तस्वीर से बिलकुल अलग थी जो उसने जनयुद्ध के समय देखी थी.

साथ चलने, खाने और हंसने-रोने वाला नेतृत्व जनता के समीप जाने से भी कतराने लगा था. नेता सिर्फ उन्ही दुर्गम क्षेत्रों में जाते थे, जहां तक उनका हेलिकाॅप्टर उन्हें ले जाता. अपने संसदीय क्षेत्रों से अधिक नेताओं ने विदेशी भ्रमण किए, जहां वे हमेशा सपरिवार ही जाते थे. इसी जनता ने ऐसा दवाब बनाया कि पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई.

जनयुद्ध के लक्ष्य को हासिल करने के दावे के साथ पार्टी के एक बड़े हिस्से ने प्रचण्ड की अध्यक्षता वाली पार्टी को त्याग दिया. इस विभाजन ने पहाड़ी क्षेत्र से एकीकृत माओवादी पार्टी के पैर उखाड़ दिए. पुराने दौर में पार्टी का गढ़ माने जाने वाले रोल्पा के थवाग गांव में एक भी मत न पड़ना पार्टी के कमजोर हो जाने का सबसे बड़ा सबूत है.

इन दो कारणों के अलावा पार्टी की हार का एक और कारण भी है. पिछले समय में पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था. पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय दक्षिण के पड़ोसी को ध्यान में लेकर लिए जा रहे थे. प्रधानमंत्री पद पर बाबुराम भट्टराई के कार्यकाल में भारत और अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते हुए, जो खुद पार्टी की लाइन के विपरीत थे. ये सभी समझौते पार्टी में बिना चर्चा किए लिए गए. कई निर्णयों का पार्टी की मीटिंगों में व्यापक विरोध भी हुआ. जनसेना के शिविरों को नेपाली सेना को सौपें जाने के निर्णय के खिलाफ तो स्वयं पार्टी के कार्यकताओं में मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया था.

चुनाव से ऐन पहले पार्टी के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया में भी पार्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया. पुराने कार्यकर्ताओं की कीमत पर पैसे और रसूख वाले नए लोगों को टिकट दिए गए. सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले ही पार्टी ने नाराज हो गए और चुनाव में किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका से खुद को अलग कर लिया.

साथ ही टिकट बंटवारे की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया ने पार्टी के अंदर तमाम गुट-उपगुट को पैदा किया, जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी से अधिक अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए उत्सुक थे. पार्टी नेतृत्व यह भूल गया कि नेपाल में कार्यकर्ता वोट देता है, जनता नहीं. नेपाल का बहुसंख्य वोटर किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है, इसलिए कार्यकर्ता को नाराज करना हमेशा महंगा पड़ता है.

दूसरी तरफ इस बार के चुनाव परिणाम भारत की कूटनीतिक विफलता भी है. प्रचण्ड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के कमजोर होने से मोहन वैद्य ‘किरण’ की लाइन ‘स्वतः’ सही साबित हो जाएगी. नेपाल की राजनीति में हाल में कमजोर हुआ भारत विरोधी स्वर एक बार फिर मुखर हो जाएगा और जल्द ही प्रचण्ड एक बार फिर घोर भारत विरोधी नारों के साथ कार्यकताओं को सम्बोेधित करते नजर आयेंगे. इसके अलावा भारत के माओवादियों को भी इस परिणाम से वैचारिक साहस अवश्य प्राप्त होगा. इस पार्टी के अंदर भी वे आवाजें हाशिए पर चली जाएंगी, जो नेपाल का हवाला देकर संसदीय राजनीति की प्रासंगिकता को साबित करने में लगी थीं. बहुत मुमकिन है कि प्रचण्ड समर्थक इस हार का ठीकरा बाबुराम भट्टराई के सर पर फोड़ें और उन्हे पार्टी से चलता होना पड़े.

थोड़ा सा पीछे जाकर देखें कि संविधान सभा का विघटन बाबुराम के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुआ था और इसे बहाना बनाकर हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है. बाबुराम के जाने से पार्टी के अंदर भारत समर्थक पक्ष कमजोर हो जाएगा. सबसे दिलचस्प बात है कि किरण समूह के पार्टी से अलग होने के बाद बाबुराम पहले से ही कमजोर हैं. पिछले समय में वैचारिक स्तर पर भीषण मतांतर के बावजूद किरण ने हमेशा बाबुराम के खिलाफ किसी भी कार्रवाही का विरोध किया था. अब जबकि उनके खेमे के लोग चुनाव में हार चुके होंगे, तो उनका वैसे भी कोई खास उपयोगिता पार्टी के लिए नहीं होगी.

मोहन वैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी के बारे में जिन लोगों को यह लग रहा है कि चुनाव का बहिष्कार करने के चलते नेपाल की यह माओवादी पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगी, उन्हें एक बार फिर सोचने की जरूरत है. उदार लोकतंत्र का सबसे जरूरी सबक यह है कि विरोधी का सबसे अच्छा स्थान संसद है. संसद से बाहर विरोधी अधिक ताकतवर साबित होता है.

किरण माओवादी पार्टी को निषेध कर चुनाव करने के फलस्वरूप नेपाल की राजनीति में वह सबसे बड़ी ताकत बन गई है. साथ ही, आने वाले दिनों में प्रचण्ड से टूटकर इस पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया को तीव्रता मिलेगी और लोकतांत्रिक बदलाव के तमाम दावों की हवा निकल जाएगी. प्रचण्ड की हार वास्तव में भारत की कूटनीति की एक और पराजय है. ऐसा लगता है कि भारत को गलती करने में मजा आता है. फिर दक्षिण एशिया में तो उसने जहां कहीं भी हाथ डाला है, चीजों को बुरी तरह फंसा दिया है. श्रीलंका, मालद्वीव, बांगलादेश और अब नेपाल भारत की कूटनीति के दिवालियेपन के सबूत हैं.

प्रचण्ड के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए आगे का रास्ता लगभग बंद है. वह लौटकर फिर से जनयुद्ध का रास्ता नहीं ले सकती और न ही इस पराजय के बाद खुद को एक रख सकती है. जैसा कि जीत के अतिविश्वास में पार्टी ने अपने ही काडरों को टिकट नहीं दिया और 2008 के बाद पार्टी से जुड़े अधिकांश रसूखदार लोगों को अपने ही कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए बिना टिकट दिया गया.

अब जबकि परिणाम आ गए हैं पार्टी में विद्रोह की आशंका बन रही है. जल्द ही पार्टी कई टुकड़ों में बंट सकती है, लेकिन इससे भी पहले वे लोग जो जीत की आशा के साथ पार्टी में शामिल हुए थे वे पार्टी को अलविदा कह सकते हैं. साथ ही, यदि प्रचण्ड पर हार की नैतिक जिम्मेदारी डालने का प्रयास होता है, तो हो सकता है वे ऐसी मांग करने वालों को पार्टी से खुद ही अलग कर दें.

नेपाल के राजनीतिक भविष्य का अनुमान लगाना हमेशा से ही जोखिम भरा रहा है, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में वहां का राजनीतिक संकट और गहराएगा. एक बड़ी पार्टी का इस तरह कमजोर होना नेपाल के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भले ही अच्छा संकेत न हो, लेकिन सामाजिक बदलाव की राजनीति करने वालों के ध्रुवीकरण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

एकीकृत माओवादी पार्टी की हार ने नेपाली जनता के सामने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि आमूल परिवर्तन के उसके लक्ष्य के लिए संसदीय रास्ता बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकता है और जब तक नेपाल में भारत परस्त पार्टियों का दबदबा है, तब तक बदलाव की उसकी आशा रेगिस्तान में मृग-मरिचिका के समान है. हर बार आधे अधूरे बदलाव ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वह शुरुआत करती है. 1950 से लोकतंत्र और सार्वभौमिकता की लड़ाई लड़ रही नेपाल की एक बार फिर छली गई. यह पराजय संघर्ष की उसकी जीजिविषा को खत्म करती है या तेज यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन यह बात तय है कि उसकी लड़ाई का अगला अध्याय एकीकृत माओवादी पार्टी की हार के साथ आरंभ हो गया है.

(23 नवंबर 2013 को जनपथ और जनज्वार में प्रकाशित )

वि.श.

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Nepal: Back to Square One

Posted by chimeki on December 4, 2013

With the defeat of the Maoist party in Nepal’s Constituent Election the hope for a peaceful-democratic solution of its political and social crises too has suffered a dent. Although the results can hardly be considered as surprising, the outcome will, for sure, have a long term impact on the transformational politics of the Himalayan country. The Nepali Congress and Communist Party of Nepal (UML) emerging as the first and the second largest party once again sent Nepal back to square one. This might not impact the making of the Constitution, rather it may even accelerate the process. However, the results will be a setback to those who thought that a Maoist victory through democratic means would bring about a radical transformation of the society.

The arrival of the Maoist in Nepal’s political map was a watershed event. Ten years of ‘People’s War’ thoroughly changed the power equation at the grass-root level. The movement brought in front the issues hitherto considered irrelevant in the country’s political manoeuvring.

However, post 2013 CA election the political situation has gone back to that of the 1990s because it is the same two parties which had then played the major role in the drafting of the Constitution have taken the lead this time too. And there is no reason to believe they have changed their views in the period between 1990 and 2013. Unlike the Constituent Assembly of 2008, the current one is far from being called a representative Assembly. The facts so far available suggest that the women’s representation in the current Assembly has come down to 10 under FPTP which was 29 in 2008. Overall, the Constituent Assembly of 2008 had 47, 196, 192, 191 representatives from dalits, madhesis, janajatis and women respectively. The madhesi parties, at present scenario, will have no more than 40 seats.

With Maoists losing badly their agenda too will be put on the back seat. Oneo f their major demands was that of the land reform. During the people’s war the Maoists redistributed the land to the poor under the slogan ‘land to the tiller’. This was generally considered a step in the right direction because this was essential for economic development of any kind. After joining the mainstream the Maoists tried to legalise the redistribution process but failed due to lack of political support. On the contrary in the name of abiding by the Comprehensive Peace Agreement, signed between the Maoists and the Seven Party Alliance, they were even forced to give back land ceased from the big landlords. While doing so the Maoists had assured that once the Constitution is written they would ensure revolutionary redistribution of the land. It is generally agreed that without the land reform Nepal will never be able to increase productivity.

According to the available data, 26 per cent of the Nepalese population is landless. Moreover, 10 per cent rich peasants of Nepal own 65 per cent of the Nepal’s total agricultural land.

The next important question that the Maoists tried to address was the question of federalism. Nepal, although a small country situated between two giant neighbours, India and China, consists of many nationalities. The Maoists have proposed creation of 11 autonomous provinces based on ethnic identity, language, economic interrelations, infrastructure development, availability of natural resources and administrative accessibility.  Had they succeeded, Nepal would have moved into an era of inclusivity.

Now that the parties which have often discarded the idea of Constituent Assembly for Nepal have become the largest and the second largest parties the whole idea of an inclusive constitution is shattered. The Nepali Congress and the UML, which was then the biggest party in the collation called United Left Front,  which led the 1990’s movement against the absolute Monarchy have gained almost a two-third majority in the current assembly. Then also these two parties broadly negotiated the constitution’s clauses with then King Birendra. To clear any doubt what so ever, the former Prime Minister and senior leader of UML Madhav Nepal has already suggested that the 1990’s constitution might be issued without the clause for monarchy in it! More or less this is also the position of Nepali Congress.

In this complex time, if the two big parties allow themselves to be swayed by numbers then they are not only ignoring the people’s aspiration but also sowing seeds of future troubles. It is now fallen onto the Nepali Congress and the UML to show that they are committed to the aspiration of Nepalese people for failing to do so will not be healthy for the future of the fledgling democracy. Though the Maoists did not repeat their performance but their agenda of inclusive and participatory democracy is still valid. Likewise the major demands of a revolutionary or land reform and representative federalism shouldn’t also be ignored.

There are several reasons for the Maoists defeat. They lost because they tried to negate the consensual politics. They could not hold hands and walk together. Or perhaps they lost because they did not listen to their own constituency. And if the Nepali Congress and UML act as the Maoists did, they too might meet the same fate in the next Constituent Assembly election!

V.S.

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Maoists: Down and Out in Nepal

Posted by chimeki on December 2, 2013

Courtesy: www.newagebd.com

Photo courtesy: http://www.newagebd.com

In the recently concluded Nepal’s Constituent Assembly (CA) Election, the Maoists were routed. The Nepali Congress and Communist Party of Nepal (UML) reversed their performances, while the United Communist Party of Nepal (Maoist), UCPNM, the biggest in the previous CA, came a distant third.

The Maoists cannot blame anyone but themselves for the loss. They fell victim to their own doing or not doing anything at all. The leaders turned their backs on the warnings boldly written on the walls. Instead, they painted the walls of unfulfilled promises with new and eloquent slogans. In the process they forgot that they were trying to fool the same people who they themselves trained not to be fooled during the decade long People’s War.

Broadly, there are three main reasons for their poor performance. Firstly, they overestimated their influence in the Terai (plains). In 2007, the region witnessed a big movement for Terai people’s rights. The major force behind the movement was Madhesi Jana Adhikar Forum led by its charismatic leader Upendra Yadav. Upendra Yadav was trained in the Maoist school of politics. A protégé of another big leader of the Madhes, Matrika Yadav, he rose to higher echelon of the Maoist leadership before his sudden fall. In the last phase of the Maoist Movement, he was charged with leaking information about the top leaders’ to Indian intelligence. Nevertheless, he survived the chase. In 2007, Yadav emerged from oblivion as an undisputed leader of the Madhesi people. When the Maoists dropped their arms, his Forum took up arms against them. Same year in March, the Forum activists murdered 27 people, including women, in Gaur. Those killed were mostly the Maoist sympathizers. The massacre served its purpose when the then government sent an invitation for talk. The talk concluded with 22 point agreement which included martyr status for people killed during Madhesi Movement (Forum activits) and closing all the cases included the Gaur massacre case.

The Madhesi movement which, as is believed broadly in Nepal and elsewhere, emerged on Indian support, started degenerating quickly.  For India it had served its purpose and considering the geopolitics pros and cons India could not afford to feed another LTTE. The Forum began to shatter and in five years nothing remained of its 2007 avatar.

The Maoists fancied their chances on the ruins of the Forum. They thought they could fill the void left by the Forum. However, the Madhesi people thought otherwise. Instead of showing confidence in the Maoists they chose their old friends. The Nepali Congress was able to win back its lost territory. Baring a small period, the Madhes had always been a stronghold of the Nepali Congress. Hence, the Maoists’ gamble in Madhes didn’t pay.

Secondly, the Maoists tasted defeat because they ignored their own cadre. In Nepal, it is the cadre who win election for a party. The Maoists completely sidelined their cadre’s aspirations. They traded tickets for money and might. Thus, the alienated cadre didn’t whole heartedly campaign for the party. In few places there were news of revolts too.

Lastly, the split in the party was the most important reason for its defeat. In 2012, a strong faction of the party led by senior leader Mohan Baidya ‘Kiran’ split to revive the old ideals of the party. They named the new party, the Communist Party of Nepal-Maoist (CPNM). The new party ably united all those who either felt that the old party had deviated from its goal or who felt ignored by its leadership. The majority of the people who extended their support to the new party were the same people who formed the main base of the People’s Liberation Army of the Maoist party and worked in the ground during the Maoist movement. These people know nothing but to ceaselessly work, as they claim, for the people. Since 2008 there were very few leaders who visited their respective constituencies. The people were outraged with their representatives. Sensing the opportunity, the new party immediately began to fill the leadership gap. In less than a year the party became a force to reckon with. It organized many successful bands (shut downs) and forced the government to initiate dialogue and later it led the election boycott movement with relative success.

It was not that the UPNM did not know the ground reality. It did. Based on the reports from its members it decided to concentrate on the Madhes instead of its old stronghold in the hills. Many big leaders filed their nomination from more than one place. Even big shots like Prachanda and Baburam Bhattarai contested from two places. And wisely so, because both of them lost one of the seats they contested. Prachanda lost from Kathmandu 10 and Baburam failed to win from Rupandehi 4.

Post election, it is too early to predict anything for UCPNM. During its long existence in Nepal’s political theater it has seen many ups and downs. However, in the present crisis it is without its old guards who have always sailed it through. The present leadership mainly consists of those who either joined the party in the middle of the movement or after. Of course there are people who fought the battles but they still don’t actually possess the political depth required to deal in the time of crisis. Hence it will be wise to just say that after the election the battle of survival for the Maoists has just began.

V.S.

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नेपाल : कहीं कोई रास्‍ता है?

Posted by chimeki on September 13, 2013

nepalflagनेपाल अनावश्यक रूप से जटिल देश है। यहां की राजनीति, संस्कृति या अर्थतंत्र, किसी भी क्षेत्र में तारतम्यता खोजना एक श्रमसाध्य काम है। चीजें इतनी अधिक गड्ड मड्ड हो गई हैं कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जो रात को सही लगता है सुबह तक उसके मायने बदल जाते हैं। राजतंत्र की समाप्ति के बाद नेपाल को संभालने-संवारने की जिम्मेदारी जिन्हें मिली, वे इस काम में बुरी तरह असफल साबित हुए। दो साल के लिए गठित संविधान सभा के कार्यकाल को चार साल तक ‘खींचने’ के बाद भी अंतत: इसे विघटित कर दिया गया। इस वर्ष नवंबर में दूसरी बार संविधान सभा के चुनाव होने न होने, होने की शर्तों और होने के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध की घोषणाओं के बीच नेपाल की राजनीति आज वहीं खड़ी है, जहां 2006 में थी। उससे भी बुरा यह है कि नेपाल आज साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकतों के बीच राजनीतिक-कूटनीतिक उठापटक के अखाड़े में तब्दील हो चुका है।

16 जुलाई के काठमांडो पोस्ट के हवाले से खबर थी कि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोईराला ने मोहन बैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने की गुहार चीन से लगाई है। एक तरह से यह नेपाली राजनीति में चीन के प्रभाव की स्वीकृति भी थी। पिछले दो सालों पर एक सरसरी नजर दौड़ाएं, तो जो बात साफ समझ आती है वह यह है कि चीन नेपाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका चाहता है। 2006 के बाद चीन के कई राजनीतिक प्रतिनिधि मंडलों ने नेपाल का भ्रमण किया है। इन भ्रमणों में चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ का नेपाल भ्रमण सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा चीन के आमंत्रण पर कई नेपाली नेता लगातार चीन जा-आ रहे हैं।

नेपाल में चीन की सक्रियता की वजह एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी का पूरी तरह भारत समर्थक लाइन ले लेना है। 2006 में पार्टी के मुख्यधारा में आने के बाद नेपाल की राजनीति में स्वतंत्र विचार एवं निष्पक्ष लाईन की संभावना दिख रही थी। 1996 से ही (माओवादी पार्टी द्वारा जनयुद्ध की शुरुआत करने के वर्ष) माओवादी पंचशील सिद्धांत के तहत देश की विदेश नीति लागू करने और तटस्थ रहने की लाईन की वकालत करते आए थे। साथ ही, तिब्बत को चीन का अंग मानने और एक चीन की नीति को स्वीकारना भी उनकी विदेश नीति की रूपरेखा में शामिल था। लेकिन मुख्यधारा में प्रवेश के बाद माओवादियों की नीति में परिवर्तन आया और यह पूरी तरह भारत उन्मुख हो गई। यही वजह है कि चीन को अब यह विश्वास हो गया है कि नेपाल की वर्तमान राजनीति को वहां के नेताओं के भरोसे छोडऩा एक जोखिम भरा काम है।

दूसरी ओर, नेपाल की राजनीतिक पार्टियों के अंदर कलह जारी है। हर पार्टी में कई गुट हैं, जो पार्टी में अपने वर्चस्व के लिए संघर्षरत हैं। नेपाली कांग्रेस में शेखर कोईराला बनाम रामचंद्र पौडेल, एमाले में माधव नेपाल और केपी ओली बनाम झलनाथ खनाल और एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी में प्रचंड बनाम बाबुराम भट्टाराई। जानकारों का मानना है कि पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई नेपाल की राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह खुलकर सामने आई है। एकीकृत माओवादी पार्टी में यह एक नई परिघटना है। एक दशक के भूमिगत जीवन में माओवादी पार्टी में नेतृत्व के सवाल पर आज जितनी उग्र या पार्टी को विभाजन तक पहुंचा सकने वाली बहस कभी सामने नहीं आई। 2003-04 में बहुत ही अल्प समय के लिए पार्टी में प्रचंड के नेतृत्व को बाबुराम भट्टाराई ने चुनौती देने का प्रयास किया था। उस वक्त भट्टाराई और उनकी पत्नी हसिला यामि को 15 दिन तक पार्टी ने कैद कर दिया था। 2006 में संसदीय राजनीति में आने के बाद और खासतौर पर नया जनवाद की लाईन को छोडऩे के बाद से पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई नए स्तर पर पहुंच गई है। जब तक किरण समूह पार्टी में था, तब तक मध्य विचार वाले प्रचंड बाबुराम और किरण दोनों को स्वीकार्य थे। लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद बाबुराम के रूप में उन्हें ताकतवर और निरंतर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

साथ ही, वर्ष 2012 के बाद नेपाल के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ने 2012 में औपचारिक तौर पर संसदीय बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत समाजवाद के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष को अपनी लाईन घोषित कर दिया है। (इस कारण पार्टी में विभाजन भी हो गया है और नया जनवाद की लाईन को मानने वाले पार्टी सदस्यों ने मोहन वैद्य ‘किरण’ के नेतृत्व में पार्टी को पुनर्गठित कर लिया। ) नेपाल में समाजवादी क्रांति का सवाल पार्टी के केंद्र से हटा दिए जाने के बाद पद और वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत होना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी के तमाम नेता लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए कोई भी इंतजार करने को तैयार नहीं है।

पहली संविधान सभा के बिना परिणाम विघटित हो जाने के बाद दूसरी बार संविधान सभा के चुनाव को लेकर नेपाल के राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी का दौर है। आमतौर पर यह बात कही जा रही है कि नेपाल की कोई भी पार्टी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। नेपाल की संविधान सभा की पूर्व सांसद और विघटित संविधान सभा के 21 दलित सांसदों में से एक संतोषी विश्वकर्मा ने एक बातचीत में इस लेखक को बताया कि किरण के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा इन पार्टियों के लिए एक गुप्त वरदान है, जो चुनाव न करने की अपनी मंशा को ढांकने और इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा किरण के नेतृत्व वाली माओवादी के सर पर फोडऩे के लिए भविष्य में काम आएगा। वे चीजों को स्पष्ट करती हुई कहती हैं, ‘अन्य संसदीय पार्टियों की तरह ही एकीकृत माओवादी को भी विश्वास के संकट का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी में पूरी तरह से अराजकता व्याप्त है। पार्टी के भीतर और बाहर नेता एक दूसरे को कमजोर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं, पहाड़ी क्षेत्र से पार्टी का जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया है। यही वजह है कि पिछली बार काठमांडो और रोल्पा से भारी मतदान से चुनाव जीतने वाले प्रचंड ने इस बार तराई के चितवन जिले से चुनाव लडऩे की घोषणा की है।’

पार्टी में बाबुराम भट्टाराई ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता में कुछ हद तक इजाफा हुआ है। सरकारी तंत्र के मध्य और निचले कर्मचारी वर्ग में बाबुराम के प्रति सम्मान है। बाबुराम ने अपने अर्थ मंत्री रहते हुए और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में इनके वेतन में वृद्धि की थी। साथ ही ‘एक दिन एक गांव’, ‘प्रधानमंत्री को पत्र’, वृद्धा एवं विधवा पेंशन में इजाफा करने एवं अन्य लोकप्रिय योजनाओं को लागू करने से उन्हें लोगों के बीच प्रसिद्धि मिली है। पिछले संविधान सभा में जीतकर आने वाले नेताओं ने जहां अपने क्षेत्र को भुला डाला, वहीं बाबुराम ने हर महीने, ईमानदारी से, अपने क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में जहां प्रचंड और उनके संबंधी एवं मित्र बदनाम हुए, वहीं बाबूराम पर कभी प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगा। इन सबके मद्देनजर यदि चुनाव होते हैं और माओवादी पार्टी खराब प्रदर्शन भी करती है, तो भी बाबुराम का ही कद ऊंचा होगा, इसलिए प्रचंड के निकट के लोग चुनाव के प्रति बहुत उत्साहित नजर नहीं आते।

आज नेपाल के किसी भी बड़े नेता के पास नेपाल के भविष्य को लेकर कोई योजना अथवा खाका नहीं है। नेपाल के दिग्गज विचारक माने जाने वाले बाबुराम भट्टाराई भी नेपाल के भविष्य को भारत के भविष्य के साथ जोड़कर देखने लगे हैं। 15 अगस्त को अंगे्रजी दैनिक द हिंदू में अपने एक लेख में बाबुराम कहते है, ‘हमारे (नेपाल) प्रबुद्ध हित के लिए यह जरूरी है कि हम भारत में होने वाले बदलावों पर नजर रखें और उसी के तहत अपने कदम आगे बढ़ाएं।’ आज नेपाल अपने अस्तित्व के सबसे संकटपूर्ण समय में है। यदि जल्द कोई हल नहीं निकला, तो यह इसके अस्तित्व को ही संकट में डाल देगा।

लंबे समय तक भूमिगत जीवन जीने के बाद सांसद बने एक मित्र ने इस लेखक से कहा, ‘काठमांडो की सड़कों के साथ चलती दीवारों में लिखे राजनीतिक नारों को सिनेमा के पोस्टरों और चमकीले लिबास में बाजार बेचती मॉडलों के बड़े पोस्टरों ने ढक लिया है।’

(सितम्बर 2013 के समयांतर में प्रकशित। समयांतर वेबसाइट में पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें )

वि.श.

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